काठमाडौं,

अदालतका स्रेस्तेदार र कर्मचारीले नै सरकारी गाडीको नम्बर परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारले दिएको सेतो प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरेर व्यक्तिगत तथा घरायसी काममा प्रयोग गरेको पाइएको हो । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणले सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट बा १७ च ५७३८ नम्बर बनाएर चलाएको पाइएको छ । सो गाडी ऋण असुली न्यायाधीकरणका न्यायाधीश महेश थापाले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले सेतो सरकारी प्लेट ३४२९ नम्बरको गाडीलाई खरिद गर्दाको अवस्थामै टाँसिएको नक्कली रातो प्लेट बा १८ च ७५९४ नम्बर राखेर न्यायाधीशले घरायसी र कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका छन् । सो गाडी वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

श्रम अदालतले किनेर दर्ता गर्न पठाएको पत्रमा तत्कालीन स्टोर किपरले पत्र सच्याई बा ११ च ५९६३ नम्बरमा रातो प्लेटमै दर्ता गराएर २०७१ सालदेखि नै श्रम अदालतका स्रेस्तेदारले दुरुपयोग गर्दै आएको यो गाडीको अहिलेसम्म कर पनि तिरिएको छैन । सो गाडी श्रम अदालतका स्रेस्तेदार जीवन भण्डारीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारी नम्बर प्लेटमा भएको भए ७ हजार कर तिरे पुग्नेमा प्राइभेट नम्बर बनाएकाले वार्षिक २२ हजार कर तिर्नु पर्नेछ । कर नतिरेका कारण गाडीको नवीकरण भएको छैन ।

यस्तै भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बा १ झ ७७१८ नम्बरको सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा परिणत गरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । चार वर्षदेखि मेलमिलाप परिषद्ले सरकारी गाडीलाई बा १३ च १८२० नम्बरको प्राइभेट गाडी (रातो नम्बर प्लेट) बनाएर दुरुपयोग गर्दै आइरहेको छ ।
राजधानीबाट