काठमाडौँ,

कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्षका १४ सांसदले विनियोजित बजेट संशोधन नभए पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट बढाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् ।

जनता सडक कार्यक्रम शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड विनियोजन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । त्यस्तै, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा थप ५ करोड र पर्यटनका लागि १ करोड छुट्याउनु पर्ने माग पनि सांसदहरूले गरेका छन् ।

कृषि, सडक, साना सिँचाइ, खानेपानी लगायतका परियोजनालाई पनि निर्वाचन क्षेत्रकै आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । यो मागमा प्रतिपक्षी दलका सांसदको पनि सहमति छ । ‘सांसदले माग गरे अनुसार बजेट दिने हो भने प्रतिसांसद २० करोड रुपैयाँ पुग्न जान्छ,’ प्रदेश सभाको स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता अराजक माग राखेर २२–२२ दिन संसद् चल्न दिइएन ।’ सरकारले सभामा पेस गरेको बजेटविना कुनै परिवर्तन पारित हुने परम्परा छ ।

विषयगत मन्त्रालयको बजेटमा शीर्षकगत छलफल हुँदासम्म पनि बजेट नसच्याए असफल बनाउने भन्दै सत्तारुढ सांसदहरूले गोप्य हस्ताक्षरसमेत गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट