काठमाडौं,
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संघीय संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभामा शुरू भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा विपक्षी दलका सांसदले बजेटको तीव्र आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरेका छन् ।
आइतवारको बैठकमा छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाए । बजेट आयातमा आधारित रहेको बताउँदै उनले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त गरे । ‘१ हजार ५३३ अर्बको स्रोत साधन र ऋण परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार नै छैन । बजेटमा जुन लक्ष्य लिइएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने । उत्पादनको क्षमता विकास गर्ने बाटोमा बजेटले आधार दिन नसकेको बताउँदै रिजालले चालू खर्च घटाउन र दायित्व पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
पूर्वाधार विकास कोष संघीयताको मर्म र भाव विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मेरो क्षेत्र खोला वारिपारि हो । प्रमको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आधा रकम मात्र मेरो क्षेत्रमा खर्च गरे मलाई पूर्वाधार विकास कोषको रकम चाहिँदैन ।’
बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट २०५१ सालपछिकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । अघिल्लो वर्षलाई संघीयताको जग मानिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले आगामी वर्ष द्रुत आर्थिक विकासको वर्ष मान्नु सकारात्मक रहेको बताए । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति, गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको काम आगामी वर्ष सक्ने विषय सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘भारतसँग हामीले गरेको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर वार्षिक २० अर्ब हाराहारीको खर्च रोक्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यून गरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्नेछ ।’
आर्थिक अभियानबाट































प्रतिक्रिया