काठमाडौं,

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । प्रदेश २ मा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई अस्वीकार गरिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो ।

प्रदेश २ को सरकार, प्रमुख सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश २ समिति, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालले विज्ञापनको विरोध गरेका छन् । विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा (३८) को उपधारा (४), धारा ४० को उपधारा (१), धारा ४२ को उपधारा (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, मुस्लिमसमेतलाई राज्यका हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात गरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले पनि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन स्विकार्य नभएको बताएको छ । शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संविधानको भावनाविपरीत आह्वान गरिएको विज्ञापन स्विकार्य छैन, फिर्ता नभए कानुनी उपचार खोज्न प्रदेश सरकार बाध्य हुन्छ ।’

यता लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला मन्त्रालयले भने विज्ञापन संविधान र कानुन सम्मत भएको दाबी गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले स्थानीय तहबाट माग भएबमोजिमको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवालाई अनुरोध गरिएको बताउँछन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट