काठमाडौं,

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामको ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ । राज्यलाई थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भार पर्ने गरी ठेक्का लगाउन लागिएको हो । अघिल्लो ठेकेदारलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएको सरकारले बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि यति धेरै रकम खर्चन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन दिनपछि बिहीबार सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मेलम्चीमा नयाँ ठेक्का सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए । उनले मेलम्ची प्रकरणमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको र सरकार पनि चिन्तित रहेको अवस्थामा पुरानो ठेकेदार सीएमसीले काम छाडेर गएकाले नयाँ ठेक्का गर्नुपरेको बताए । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) आफैंले गर्न सक्ने ठेक्का मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गरिएको छ ।

मुलुकमा विशेष परिस्थिति वा संकटकाल घोषणा भएका बेला मात्र सानातिना ठेक्कापट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने पूर्वसचिव हरिराम कोइरालाले बताए । मेलम्ची आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं खानेपानी विभागका महानिर्देशकसमेत रहिसकेका कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट ठेक्कापट्टाको सैद्धान्तिक निर्णय गराउनु गैरजिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे । उनले जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट पन्छिन मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराइएको बताए । ‘मेलम्ची बोर्ड आफैंमा स्वायत्त र अधिकारप्राप्त निकाय हो,’ उनले भने, ‘भोलि केही पर्‍यो भने आफूभन्दा माथिको निकाय देखाएर उम्कने दाउ यो हो।’

गत मंसिर पहिलो साता साविकको इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका कारण एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो । तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख (हालका) सूर्यराज कँडेलले भुक्तानी नदिएकै कारण काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटकको लिखित जनाउ दिँदै आएको ठेकेदारलाई पुनः काममा फर्काउने खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रयास असफल भएपछि नयाँ ठेक्का भएको हो ।
अन्नपूर्णबाट