काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योग तथा कारखानाबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उक्त बाटो खोलिदिएको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै पत्र पठाएको थियो ।

त्यसकोविरूद्ध रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरका रमेशकुमार दाहाल, अरिहन्त मल्टि पोलिम्याक्सका प्रमेशकुमार दाहाल, एभरेष्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्कबारे प्राधिकरणले आफूहरूले कुनै सम्झौता नगरेकाले अहिले थप शुल्क लिन नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो। प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएपछि थप सम्झौता गर्न नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपलब्ध गराएबापतको शुल्क नलिन आदेश दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । ती रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणलाई उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुबै पक्षको बहस बोलाएको थियो।

आइतबार व्यापारी र प्राधिकरण दुबै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीश नगेन्द्र सिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। युनाइटेड सिमेन्टका नाममा भने अहिलेसम्म बहस नभएकाले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि उद्योगहरूलाई २०७२ साल भदौदेखिको महसुल तिर्न भन्दै बिल पठाएका थिए । कुलमानको उक्त कदमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।