काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका हुन्।

यस्तै, उनले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए। भूतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा बताए। यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए। साथै, राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुनेपनि उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिमपनि बढ्ने उनले बताए। अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने उनले बताए।

बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। आर्थिक बृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा बृद्धि भएको छ। यो अवस्थामा आर्थिक बृद्धि धेरै हुँदैन। तसर्थ, लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म् हुनुपर्छ। त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले भने। यसैगरि कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको दशक, आलुप्याजको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन्। यस्तै विद्युत प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए। तर,विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए।

उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे। उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए।