काठमाडौं । सरकारले गत मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

आज(शुक्रबार) प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटलबारे आफू सकरात्मक रहेको जनाएको छ।

बजेटमा सम्बोधन भएको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ। महासंघले २०८० असोज २५ गते बृहत आर्थिक बहस आयोजना गरि पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको दाबी गरेको छ। उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको जनाएको छ।

यस्तै, महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायीसमेतको बचत संकलनगरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भैरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवर्द्धन गर्ने बिषय समेटिएको महासंघले बताएको छ। यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिने महासंघले जनाएको हो।

महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको र पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायलगायतका बिषय समेटिएको तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन हुँदा भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको मागपनि सम्बोधन भएको उल्लेख गरिएको छ। यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका पर्यटनसमेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय रहेको छ।

‘स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ। महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ। स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ। सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढने तर्फ बजेटले बोलेको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘उत्पादन मूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्। बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो। महासंघले आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम माग गरेको थियो। सोही अनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको छ।’

तर, उक्त प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमा थोरै विषयमात्रै समेटिएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक देखिने महासंघले जनाएको हो। बजेटसँग तादम्य हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिँदा बजेटमा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहेको महासंघले जनाएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु आवश्यक रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,‘आर्थिक विधेयक मार्फत करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू, एसोसिएट सदस्यहरूबाट सुझाव आइरहेको छ। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा समेत असर परेको विगतको अनुभव छ। कुनै एक वर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ । पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन्। नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ।’

त्यस्तै, राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजश्वका दरहरु परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको र बजेटमा भएका निजी क्षेत्र मैत्री प्रावधानको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने महासंघको दाबी छ।

बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेखित निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास महासंघले लिएको बताइएको छ।