काठमाडौं,

गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्न थालिएको छ ।

अतिक्रमित जग्गाको लिखत तथा प्रमाण गायब गर्न थालिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गठित आयोगलाई त्यस्ता जग्गाको सरकारी स्रेस्ता, मिसिल, नक्सा, लिखत, प्लटिङ रजिस्टर तथा मोह स्रेस्ता लगायत कागजात खोज्न तथा यसबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आयोग गठनबारे औपचारिक जानकारी भने बिहीबार (आज) गराइनेछ । आयोग अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराई छन् । यसैगरी सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव जानकी वल्लभ भट्टराई, भूमि अधिकारकर्मी जगत् देउजा र दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । आयोगको सदस्य–सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा छन् । सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओआर (कार्यविधि) समेत तयार पारेको छ । कार्यविधिमा अतिक्रमण गरिएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन गर्ने, छाननिब गर्ने र सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि सोही आयोगलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो आयोगका लागि ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । आयोगमा उपसचिव तहका एक कर्मचारी हुनेछन् । अन्य कर्मचारीमा शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदार लगायत गरी १७ जना हुनेछन् । सरकारले औपचारिक रूपमा आयोगको घोषणा गर्ने बित्तिकै यसको कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो ।
नागरिकबाट