काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले नेपालमा पहिलो पटक ‘डुईङ गुड इन्डेक्स (डि.जी.आई. २०२०)’ सर्वेक्षण संचालन गर्ने भएको छ । फाउण्डेसनले मंगलबार यसका लागि विज्ञहरूसँग बृहत अन्तक्र्रिया गरेको छ । सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सर्वेक्षणका विविध आयामहरुमा छलफल गरिएको छ ।

डुइंग गुड इन्डेक्सको प्रकाशन हङ्गकङ्ग स्थित संस्था “सेन्टर फर एसियन फिलान्थ्रोपी एण्ड सोसाइटी (क्याप्स)” द्वारा गरिदै आएको छ । चौधरी फाउण्डेसन र क्याप्स बीच सन् २०१८ नोभेम्बरमा नेपालमा डुइङ्ग गुड इन्डेक्स सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस सर्वेक्षणको प्रमुख उदेश्य एसियाली राष्ट्रहरुमा लोकोपकारी क्षेत्रमा लगानीको मात्रा एवं गुणस्तरमा बृद्धि गर्नु रहेको छ । जसअन्तर्गत यस क्षेत्रको नियमनकारी व्यवस्था, कर प्रणाली, खरीद प्रकृया एवं सामाजिक वातावरण आदि जस्ता क्षेत्रको जानकारी हासिल गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा लगानी प्रदान वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रावधानको बारेमा अध्ययन गरिनेछ ।

यस सर्वेक्षणले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुका लागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन कठिनाई, योग्य जनशक्तिको अभाव, कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त रेड टेपिज्म आदि जस्ता विविध चुनौतीहरुको समाधानका उपायको पहिचान गर्न मद्दत पु¥याउने छ । त्यसैगरी सर्वेक्षणले सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई कानुनी रुपमा संस्था दर्ता गर्न, लगानी बृद्धि गर्न, कर सहुलियत एवं सार्वजनिक करार प्राप्त गर्ने आदि जस्ता कार्यमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास फाउण्डेसनले लिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै चौधरी गु्रपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले डुइङ गुड इन्डेक्सले सामाजिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण, परोपकारी भावनाको विकास एवं यस क्षेत्रको व्यवसायीकतालाई बढावा दिने जस्ता सकारात्मक नतिजा प्रदान गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । चौधरी फाउण्डेसन भूकम्प पीडितका लागि ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माणदेखि नेपालको राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण सावित हुने डुइङ गुड इन्डेक्स सर्वेक्षण सम्मका सहभागी हुन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले आजको दुनियाँमा आर्थिक बृद्धिदर सँगसँगै ह्यापिनेस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गर्दै डुइङ गुड इन्डेक्सले नेपाली समाजको अध्ययनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । सर्वेक्षणको नतिजा सन् २०२० मा प्रकाशित गर्ने लक्ष्य छ । यसले नेपालको विकास प्रकृयामा लिनुपर्ने थप रणनीतिका बारेमा मार्ग दर्शन गर्ने विश्वास पनि लिइएको छ ।