काठमाडौं ।

सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका खैरबा टोलका उखु किसान रामेश्वरप्रसाद यादवको टाउकोमा ५ लाख रुपैयाँको ऋण साँवा र ब्याजको भारी थपिएको छ। अन्नपूर्ण चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने ४ वर्षको १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा उनलाई ऋण लागेको हो।

उमेरले ७० कट्न लागेका यादवले उखु खेती गर्दा साहुमहाजनबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए। मिलबाट उखुको भुक्तानी नपाउँदा ब्याज बढेर ५ लाख पुगेको हो।

‘भुक्तानी पाइएको भए उही बेला साहुमहाजनलाई ऋण चुक्ता गर्थें’, भक्कानिँदै यादवले भने, ‘अब पनि भुक्तानी पाइएन भने आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन।’ उखु बिक्री गरेका अधिकांश किसानले ०७१ सालदेखि चिनी मिलबाट बक्यौता पाएका छैनन्। त्यही भएर करिब ६० जना किसान काठमाडौं आएर थापाथलीमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

यादवले ‘मिटर ब्याज’ दरमा ऋण लिएर आफ्नै २ बिघामा उखु खेती गरेका थिए। उत्पादन भएको उखुमध्ये १ हजार २ सय क्विन्टल अन्नपूर्ण चिनी मिललाई बिक्री गरेका थिए।

‘तर, आजसम्म उखुको मूल्य पाइनँ’, उनले भने, ‘ऋणको ब्याज बढेर अहिले ५ लाखजति पुग्यो। उखुको मूल्य त पाइनँ। उल्टो ऋणको ब्याजको भारीले मर्ने अवस्था भयो।’ उनले आन्दोलन गर्दा गर्दै बरु राजधानीमै मर्ने तर बक्यौता भुक्तानीबिना घर फिर्ता नहुने बताए।

सर्लाहीको सिसौडियाका ७२ वर्षीय राजेन्द्र मण्डलले पनि अन्नपूर्ण चिनी मिलबाटै ०७४ सालदेखिको ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। मण्डलले चर्को ब्याजदरमा ऋण उठाएर उखु खेती गरेका थिए। समयमै भुक्तानी नपाएर ऋण चुक्ता गर्न नपाएको मण्डलको थाप्लोमा ऋण र ब्याज गरी ३ लाखको भारी थपिएको छ।

‘अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले सहमति गरेर भुक्तानी गराउन सकेन’, मण्डलले भने, ‘यसपटक भुक्तानी पाइएन भने आन्दोलन गर्दा गर्दै बरु यतै मरौंला। तर, भुक्तानीबिना घर फर्किन्नँ।’

बक्यौता पाउन गत वर्ष पुस गतेदेखि उखु किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस १८ गते सम्पूर्ण बक्यौता उपलब्ध गराइदिने भन्दै पाँचबुँदे लिखित सहमति किसान संघर्ष समितिसँग गरेको थियो। सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै ‘नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको किसानको सम्पूर्ण बक्यौता चिनी उद्योगीले ०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने’ उल्लेख छ।

‘तर वर्षदिन बित्न लाग्दा पनि सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भएन’, सर्लाही खैरवा टोलका जगनदेव रायले भने, ‘घरव्यवहार छाडेर कठ्यांग्रिने जाडोमा राजधानीमा आन्दोलन गर्न सरकार र उद्योगले बाध्य बनायो। पुरानो रकम भुक्तानी नहुँदा हाम्रो घरपरिवार नै बिग्रियो। यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ।’

संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रका अनुसार १ वर्ष बित्न लागे पनि किसानले अझै ८ उद्योगबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। बक्यौता नपाउँदा कतिपय किसानका घरमा बिहेवारीसँगै छोराछोरीको उच्च शिक्षा, घर निर्माणजस्ता अत्यावश्यक काम पनि रोकिएको मिश्रले जानकारी दिए।अन्नपूर्णबाट