काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/ ८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आधारपत्र स्वीकृत गरेको हो ।
सोही आधारपत्रकै आधारमा देशको आगामी पाँच वर्षको समग्र खाकालाई मार्ग निर्देश गर्नेछ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम समेत सोही आधारमा बन्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अब नेपाल कुन बाटोमा जाने ? मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सबै तहका विकास निर्माण कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने मार्गचित्र आधारपत्रमा आएको छ ।”
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “हाम्रा आर्थिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि आधारपत्रले गरेको छ ।” राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार बसेको बैठकले आधारपत्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परम्परागत योजना निर्माणले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा नहुने भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि र तीव्र विकासका योजना बनाउन आयोग पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
चैतमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्मार्फत् प्राप्त सुझावसमेत समेट्दै आयोगले आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५’ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गोरखापत्रबाट





























प्रतिक्रिया