काठमाडौं

स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ । अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छिन् । प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि संस्थान खारेज हुनेछ र गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ । यो ऐन लागू भएसँगै गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुनेछ । गुठी संस्थान ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । गुठीको सम्पत्ति, हक, दायित्व र कर्मचारी प्राधिकरणमा सर्नेछन् ।
अन्नपूर्णबाट