काठमाडौं

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुन विपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुन विपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारी साधन लगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी लगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ । महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए ।

सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे । तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन । ऐनकानुन नभई पूर्वपदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिन नहुने भन्दै महालेखाले बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ । गतसाल पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५ औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कानुनविपरीत सवारीसाधन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको थियो।
नागरिकबाट