सिरहा। मुलुकका केही भागमा अद्यापि विद्यान असमान सामाजिक व्यवस्थाको विरोध गर्दै बिहीबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सबै वक्ताले दलित वर्गको सशक्तीकरणमा जोड दिएका छन्।

अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसएआइडी)एसिया फाउण्डेशन र दलित सरोकार मञ्चले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम उनीहरूले लामो समयदेखि सामाजिक विकृति बनेको जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न समाजका हरेक वर्ग क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

दलित समुदायका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाका पदाधिकारीले स्थानीय पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७८ अनुरुप स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछ्रूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको मतैक्य थियो।

उक्त ऐनअनुसार मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने भए तापनि हालसम्म प्रदेशभरि ३५ पालिकामा मात्र समिति गठन भएका छन्।

“ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म जम्मा ३५ वटा स्थानीय तहमा मात्र जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति बन्नु र अरूमा बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो”,दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले भने।