काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर उठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले एनसेल कर मुद्दामा आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठ दिँदैं तीन महिनाभित्र सबै कर असुल्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन सरकारलाई भनेको छ। यसअघि माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो।

स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार, एनसेल खरिद विक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन।

टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।