काठमाडौ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) भन्सारबाट जाँचपास गरिए पनि विवादमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि करको दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंकामा कोरला र रसुवागढी नाकाबाट भन्सार जाँचपास गरिएका ७७६ विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले नियन्त्रणमा लिएपछि विवादमा परेको हो ।

नेपालमा बीवाईडीको आधिकारिक वित्रेता साइमेक्स इंकले ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ सुनिश्चित भइसकेका कारण र नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न आयात गरिएको जनाएको छ।नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी बीवाईडीका छन्। नेपालमा बीवाईडीको आधिकारिक वित्रेता साइमेक्स इंकले ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ सुनिश्चित भइसकेका कारण र नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न आयात गरिएको जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले सवारी आयात गर्दा फर्जी ‘डकुमेन्ट’ पेस गरिएको सूचनाका आधारमा कोरलाबाट जाँचपास भएका ७७४ र रसुवाबाट २ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको बताए। ‘डकुमेन्ट फ्रड गरेर सवारीसाधन आयात भयो भन्ने सूचनाका आधारमा देशभरका युनिटमा परिपत्र गरिएको थियो, त्यहीअनुसार ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ उनले भने, ‘थप छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकाय (भन्सार) लाई बुझाउँछौं, अनुसन्धान त्यतैबाट हुन्छ।’

नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन कास्कीको हेम्जा, पर्वतको कुस्मा, मुस्ताङको जोमसोम तथा कोरला र रसुवाबाट नियन्त्रणमा लिइएका हुन्। ‘यी सम्पूर्ण आयात कार्य बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, नियमित व्यावसायिक योजना तथा यातायात र ढुवानी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिएका हुन्। सम्पूर्ण आयात तथा भन्सार प्रक्रिया नेपालका प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै गरिएको हो,’ साइमेक्स इंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

सरकारी निकायसँग समन्वय गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा कुनै अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने खालको रहेको साइमेक्स इंकले जनाएको छ। आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तालिका तथा प्रचलित कानुनका आधारमा योजना बनाई सञ्चालन गर्दै आएको पनि कम्पनीको भनाइ छ।

अनुसन्धान वा छानबिनलाई सघाउने पनि साइमेक्स इंकले जनाएको छ। ‘आवश्यक सम्पूर्ण कागजात– आयातसम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशसम्बन्धी, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी दस्ताबेजहरू सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका गाडी २३ वैशाखदेखि १३ जेठसम्म भन्सार जाँचपास भएका हुन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। ९/१० जेठबाटै सवारी आउन थालेको र बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै १२–१३ जेठमा ६४९ सवारीसाधन जाँचपास गरेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा भन्सार अधिकृत विदुर चुडालले बताए। ‘आयातकर्ताले ५०/६० जना ड्राइभर एकैपटक बसमा ल्याएर गाडी लैजाने रहेछ, उनीहरूले १४ जेठदेखि गाडी मुभ गराउन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले केही जोमसोम, केही हेम्जा, केही कुस्मा पुर्‍याएका छन्।

कोरलाबाट जाँचपास भएका र कतिपय जाँचपास हुन बाँकी केही सवारी यार्डबाटै नियन्त्रणमा लिइएको चुडालले बताए । ‘मैले ६४९ वटाको मात्र जाँचपास गरेको छु। जाँचपास बाँकी रहेका सवारी यार्डबाटै नियन्त्रणमा लिएको भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘अरू केही इस्यु छ जस्तो लाग्दैन।’ आफूले नै ती सवारीसाधन नियमअनुसार जाँचपास गराएको उनले बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सवारी आयात र यससँग जोडिएको विषयमा अर्थले हेरिरहेको र सहजीकरण गरिदिन उताबाट आएको अनुरोधअनुसार ती गाडी सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको बताए । सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि बिहीबार कार्यालय समय सुरु भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले भन्सार, प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीसित बैठक राखेको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को भन्सार शुल्कलगायत नाकामा लाग्ने दस्तुरमा हेरफेर गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो। ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो। १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो। २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका ईभीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको थियो। सबै प्रकारका सवारीसाधनमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत यथावत् नै थियो।

आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ) लगाएको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार सबैखाले सवारीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत कायम गरिएको छ।