काठमाडौं । गत जेठमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एउटा निर्णय गरे । नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियामा रोजगारी जाने कामदारलाई जान रोक लगाए । मन्त्री विष्टको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो ।

विरोध यतिसम्म भयो की प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्री विष्टलाई हटाउन समेत भनियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्लाई भेट्न आएका मेन पावर व्यवसायीलाई ‘उहाँले जे गर्नुभएको छ श्रमिकको हितमा छ’ भन्दै फिर्ता पठाए । त्यसपछि पनि उनीहरुको दवाव दिने क्रम रोकिएन । उनीहरुले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षका दलका नेताहरुमार्फत दबाव दिन लगाए । तर मन्त्री विष्टले आफ्नो अडान कायम नै राखे ।

मन्त्री विष्टको त्यो बोल्ड डिसिजन र अडानले झण्डै १० महिनापछि सार्थकता पाउन थालेको छ । अब मलेसियामा रोजगारीको बाटो खुल्दैछ । त्यो पनि शुन्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउनेछन् । मलेसियाले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति नसच्याएसम्म नयाँ कामदार नपठाउने घोषणा गरेका थिए ।

मलेसियाली कम्पनीमाथि श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न (पूर्वस्वीकृति) समेत रोक लगाइएको थियो । मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा एकपछि अर्को संयन्त्र खडा गर्दै गैरकानुनी ढंगले रकम असुल्न थालेपछि मन्त्री विष्टले श्रमिकको आवाज बोलेका थिए ।

१० महिना पहिले बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी अब खुला गर्ने तयारी भएको छ । नेपालले भनेअनुसार मलेसियाले स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खारेज गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएपछि मन्त्री बिष्ट नयाँ सम्झौता अनुसार मलेसियाको रोजगारी खुल्ला गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । तर, श्रममन्त्री बिष्टले शून्य लागतमा कामदार पठाउन व्यवसायीसँग सुनिश्चितता मागेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सिधै दूतावासमार्फत भिसाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र नयाँ श्रम समझदारी अनुसार श्रमिक पठाउन व्यवसायीलाई भनेका छन् ।

व्यवसायीले पनि मन्त्री बिष्टसँग सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । छलफलमा सहभागी म्यानपावर व्यवसायीले पनि कलिङ भिसा लागेका कामदारको भिसाका लागि सिधै दूतावास मार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । कलिङ भिसा आएका श्रमिकहरुको भिसाका लागि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा सिधै पेश गरिनेछ ।

यसअघि भिएलएनमार्फत भिसाको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो । तर १० महिना पहिले सबैखालका सिन्डिकेटको अन्त्य तथा श्रमिक नठगिने गरी मात्रै रोजगारी खुल्ला गर्ने अडान लिएका थिए । मन्त्री बिष्टको निरन्तरको अडानपछि मलेसिया एकपछि अर्को गर्दै नेपालको मुद्दामा आइपुगेको हो । नेपाली श्रमिकले मलेसिया जाँदा कुनै पनि शुल्क नतिर्ने गरी श्रम समझदारी भएको छ ।