काठमाडौं । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवमाथि प्रतिबन्धन लगाउने निर्णय गरेको हो । विप्लव समूहलाई आपराधिक समूहको संज्ञा दिँदैं प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले उक्त निर्णयपछि पक्ष र विपक्षमा मतहरु प्रकट हुन थालेका छन् ।

केहीले यसलाई सहि निर्णय भनेका छन्, केहीले उक्त निर्णयपछि मुलुक फेरि द्वन्द्वमा धकेलिने तर्क गरेका छन् । उक्त निर्णयको नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादीलाई कांग्रेसले विश्वासमा लिएर शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा डोराएको स्मरण गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो ।

‘‘पहाड जत्रै उचाइ बनाइसकेको ‘त्यो माओवादी’ लाई विश्वासमा लिन सक्ने ‘त्यो नेतृत्व क्षमता’ कांग्रेस नेतृत्वले हिजो प्रस्तुत गरेको थियोे,’’ प्रवक्ता शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘‘आज सानो आकार र आयतनको तर आफ्नै गोत्र बन्धुलाई विश्वासमा गाँसेर मूल बाटोमा ल्याउन सक्ने क्षमताको दुःखी अभाव देखियो ।’’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको एक नेतृतवकर्ता थिए, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले बाबुरामसहित, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन बैद्यलाई आतंकारीको मुख्य नाईके भन्दै उनीहरुलाई मृत वा जीवित ल्याउनेलाई ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै पोष्ट बहादुर वोगटी, नन्द किशोर पुन, कृष्णबहादुर महरा, सि.पी गजुरेल लगायतलाई आतंककारीका नाईकेको संज्ञा दिँदै उनीहरुलाई ल्याउनेलाई ३५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका मुख्य नाईके डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयलाई स्मरण गराएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘नयाँ सत्तामा रहनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरूलाई स्मरणार्थ र कार्यार्थ यो पुरानो सत्ताको पुरानो सूचना साभार पोष्ट गरिएको छ है ! एक पटक छातीमा हात राखेर ममः भन्नुहोला ! मैले त त्यसो गरिसकें !’