काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निर्देशन समेत दिए । ‘सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गुनासो गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनेको छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्बोधन नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्देशन जारी गरेका हौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले अब सेवा प्रवाहलाई चुस्त, नागरिकहरुले महसुस गर्नेगरी नतिजाको खोजी गर्न कर्मचारी तहमा निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

प्रदेशस्थित निकाय तथा कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।