(रामजी बलामी)

सरकारले सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमति गर्यो । राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा सरकारको पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।  राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. सीके राउतमा असाधारण खालको खुबी देखिएको बताए । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक राउतले देशमा हुन सक्ने भयावह अवस्थाको सुरक्षित अवतरण भएको बताए। सरकारसँग गरिएको उक्त सम्झौतापछि समग्र मधेशी जनताको जीत भन्दै तराई–मधेशमा दिपावली समेत गरियो ।

तर, अहिले यसको पक्ष विपक्षमा बहसहरु भैरहेका छन्। सत्तापक्षी केही नेताहरु सम्झौताको पक्षमा रहेका छन् भने अधिकांशले सम्झौताले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै बिरोध जनाइरहेका छन्। सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुले समेत यो सम्झौताको खुलेर बिरोध जनाईरहेका छन्। यतिबेला नेपाली राजनीति ‘जन अभिमत’ र ‘जनमत’ शब्दजालमा अल्झिरहेको छ।

सत्तपक्षीकै बिरोध

प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा भएको यो सहमतिमा सत्तापक्षीकै नेताहरुले समर्थन जनाएका छैनन्।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु बामदेव गौतम,  नारायणकाजी श्रेष्ठ, भिम रावल लगायतले यो सम्झौताको खुलेर बिरोध जनाएका छन्।

नेता भीम रावलले त सिके राउतसंग गरिएको सम्झौताबारे सरकारले जनताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । सम्झौतामा लेखिएको भाषा र राष्ट्रियसभा गृहमा राउतले दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार राउतसंगको सहमतिका बारेमा पार्टीभित्र आवश्यक छलफल नै भएको छैन त्यसैले पनि यो बिबाद सतहमा आएको हो।  उनले स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलाउन माग समेत गरेका छन् । यही प्रसङ्गमा घुमाउरो शैलीमा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न तेर्साएका छन्।

गम्भीर भूल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमतिबारे प्रष्ट पार्न माग गरेको छ । सहमतिमा प्रयोग भएका केही शब्दलाई प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सहमतिको चौथो बुँदालाई मुर्त ब्याख्या गरि दिन आग्रह गरेका छन्  उनले सम्झौतामा प्रयोग भएका ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ र ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न’ भन्ने शब्दको अर्थ प्रष्ट पार्न माग गरेका हुन्  कांग्रेस सभापति देउवाले पनि राउतसँग जनमत संग्रह गर्ने आशयले सहमति गरेको भए गम्भीर भूल भएको बताएका छन्।

सदनमा जवाफ माग 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले राउतसंग गरिएको सहमतिबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ। आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महिन्द्र राय यादवले सरकारले जनमत संग्रहको कुरा गरेको भए त्यसले देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने भन्दै  राउतसँग भएको सहमतिबारे सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् ।

राउतप्रति नरम, विप्लपप्रति कठोर ?

राउतसंग गरिएको सहमतिमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आपत्ती जनाएका छन्। सरकारले सिके राउतसँग गरिएका सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लागेकाले त्यसलाई स्पस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सिके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लपप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय नहुने भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । “देशलाई विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभयो भने विप्लबजीहरुलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।” डा भट्टराईले भनेका छन्।

देश टुक्र्याउने विखन्डनकारी तत्वको जन्म

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देश टुक्र्याउने विखन्डनकारी तत्वको जन्म भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौता शंकास्पद देखिएको भन्दै थापाले राष्ट्र विखण्डनको विषयलाई जनताको अभिमतबाट सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले त्यो कदापी स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले सम्झौतापत्रमा सीके राउतले प्रष्ट भाषामा राष्ट्रिय अखण्डताप्रति प्रतिबद्धता नगर्नु, विगतमा देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा पश्चाताप नगर्नु र आफ्ना मागलाई जनमतबाट टुंग्याउने सहमति भएको छ भन्नुले आशंका बढाएको बताएका छन् । उनले सरकारले जनअभिमतबाट टुंग्याउने भन्ने शब्दका बारेमा धारणा सार्वजनिक नगरे राप्रपाले देशभर नै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्  ।

हतारको निर्णय

विवेकशील नेपाली दलले सरकार र सिके राउत पक्षबीच भएको सहमतिमा शब्द चिप्लिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।सहमतिको स्वागत गर्दै पार्टीले हतार/हतारमा गरिएको जस्तो देखिने सहमतिमा केही शब्द चयनमा सरकार चिप्लिएको बताएको हो । ‘उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति सरकारको नेतृत्वको हैसियतमा हो कि दलको नेताको रूपमा हो, कतिपय सन्दर्भमा छुट्टाउन नसकिने खालका थिए’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमतिको प्रक्रिया पारदर्शी थिएन। तसर्थ, आम नागरिकहरूप्रति जवाफदेहीताका निम्ति नेपाल सरकारले यी सम्पूर्ण प्रक्रियाको श्वेत पत्र जारी गर्न समेत विवेकशील नेपाली जोडदार माग गर्दछ।’