काठमाडौं

मासिक करिब अढाई अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकको उत्तर अमेरिकामा मात्रै ३७ कार्यालय छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै ३४ कार्यालय रहेको फेसबुकको क्यानडाका मोन्ट्रियल, टोरोन्टो र भ्यान्कोभर सहरमा ३ कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ब्राजिलमा दुई, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, मेक्सिकोमा एक–एक गरी ल्याटिन अमेरिकामा ५ कार्यालय छन् । त्यस्तै, आयरल्यान्डमा ३, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेनमा २–२ तथा नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, युएई, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, स्पेन, इटाली, नर्वे, फ्रान्स, इजरायल र पोल्यान्डमा गरी युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका १६ देशमा २२ कार्यालय छन् ।

यसैगरी, भारतमा मात्रै मुम्बई, नयाँदिल्ली, बैंग्लोर, गुडगाउँ, हैदराबादमा गरी ५ कार्यालय छन् भने अस्ट्रेलियाको मेलबर्न र सिड्नीमा दुई कार्यालय छन् । हङकङ, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान र जापानमा मात्रै नभएर फेसबुक प्रतिबन्धित रहेको चीनमा समेत उसको कार्यालय छ । यसैबीच फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् । तर त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामाग्री सरकारले तत्काल हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । निर्देशन नमानेमा सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने लगायत सन्देश सम्प्रेषण गर्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजायँ वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधान खतरनाक रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अपराधमा हुने सजाय भन्दा कठोर प्रावधान राखिएको छ । ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हुने केही कसुरमा ३ वर्ष कैद सजाय व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भने त्यो भन्दा बढी सजाय छ ।’ त्यस्तै विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दर्ता नभएमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । अधिवक्ता सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताए । ‘अहिले प्रत्येक एप सामाजिक सञ्जालकै प्रकृतिका छन् । उदाहरणका लागि गेम सम्बन्धी एपमा पनि कुराकानी गर्न मिल्ने हुँदा त्यसलाई पनि सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा ल्याउन सकिन्छ । त्यसो हो भने एन्ड्रोइड तथा आइओएस एप स्टोरमा भएका सबै एप दर्ता गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

यस्तो छ नेपालको संसदमा पुगेको विधेयक

कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख, तथ्यांक, लिखित तथा मुद्रित अवस्थामा भएका अभिलेखले कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थासहित संसद्ले पारित गरेमा विद्युतीय अभिलेखले समेत कागजी अभिलेखसरह मूल तथा सक्कलका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन् । त्यस बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न हुने करारले समेत कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट