काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एकसय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले भूमिहीनहरुले आवासको अधिकार पाउने संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्न भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने अठोटमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।

५२ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिहरुमा अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीका ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ विगाह सरकारको नाममा कायम गरिएको उल्लेख छ । १०० दिनको अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य तोकिएका कार्यहरु ः

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको।
२. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआबद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा–पत्रको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको।
३. नेपालको नेतृत्वमा (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाईल्यान्ड, नेपाल र श्रृलङ्का) तेश्रो विज्ञ समुहको वैठक आयोजना गरी सफलता पूर्वक सम्पन्न मार्फत गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिएको।
४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको।
५. सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको।
६. तीनै तहका सहकारीहरूको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरी मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय/सुझाव लिने कार्य अगाडी बढाइएको ।
७. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको ।
८. सहकारी संघ संस्थाहरुमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्नका लागि ६० संघ संस्थाहरुको संयुक्त सघन अनुगमन सम्पन्न गरिएको।
९. सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा २५ बमोजिम जग्गाको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि लेखि पठाइएको ।
१०. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य जिम्मेवारी, फोटो तथा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण प्रष्ट देखिने गरी सबै कार्यालयहरुमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
११. भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समय सापेक्ष बनाउन संसोधनको लागि अर्थ तथा कानून मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको ।