काठमाडौं
हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा पुरानो भएको छ, अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने भएको छ । किनकि, काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ । तर सरकारी कार्यालयहरूले ९५ प्रतिशत फर्निचर विदेशी किन्दै आएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९ / ७० मा तीन अर्ब ८१ करोडको फर्निचर किनेको थियो । त्यस्तै वर्ष ०७०/ ७१ मा ६५ करोड, वर्ष ०७१ / ७२ मा ५१ करोड र वर्ष ०७२ / ७३ मा ६ अर्ब ७५ करोडको फर्निचर किनेको थियो । वर्ष ०७३ / ७४ मा फर्निचर शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको थियो ।

सरकारी निकायले पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत राखेर अनावश्यक फर्निचर खपत गर्छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारी हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा फर्निचर खरिद हुने गरेको बताउँछन् । वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन आवश्यकता नभए पनि फर्निचरका नाममा ठूलो खर्च गरिन्छ ।

आवश्यकतै नभएका सरकारी कार्यालयमा बर्सेनि फर्निचरका नाममा खर्च गर्ने चलन भए पनि सरकारले विद्यालयका लागि चाहिने फर्निचरको बजेट भने कटौती गरेको छ । विद्यालय भवन बनाउँदै आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नीतिअनुसार नयाँ फर्निचरको बजेट घट्दै आएको छ ।

३५ देशबाट काठ आयात 
नेपालले चालू आवमा ३५ देशबाट काठ आयात गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट काठ आयात हुने गरेको छ । अरू देशमा इटाली, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, भुटान, फ्रान्स, पोल्यान्ड, युएई, स्पेन, जर्मन, डेनमार्क, युगान्डा, अस्ट्रिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की, रसिया, सिंगापुर, जापान, म्यानमार, घाना, अस्ट्रेलिया, क्यामरुन, सुरिनाम र इजरायलबाट काठ आयात हुने गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट