काठमाडौँ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धि र यसबाट सृजित गम्भीर चुनौती र समाधानका उपयुक्त विकल्पका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।
डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस विषयक उच्चस्तरीय छलफल गरिएको हो ।
सीबीफीनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए तापनि कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमलाई समयमै आँकलन र मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुनेमा जोड दिएका छन् ।
कोभिड १९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सीबीफीनले निरन्तर रूपमा विषय उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगत रूपमा परिकल्पना गरिए तापनि कुनै सार्थक पहल नभइरहेको बताए ।
सीबीफीनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृतिबारे प्रस्तुत गरेको जानकारीमूलक कार्यपत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इण्डिया लिमिटेड (आरसील) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा–गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्वसर्तहरू, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषय उठान गरिएका थिए ।
एसेट रिकन्ट्रक्सनण्सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको सफलता ती देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशीलता, अनुकूल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा–सम्पत्तिको तथ्याङ्क, तथ्याङ्कीय विश्लेषण तथा वर्गीकरण, लगानी, लगानीकर्ता–बजारको अवस्था, अनुकूल न्यायिक वातावरण, नियामकीय सक्षमता, दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयहरुमा निर्भर रहने हुँदा उक्त विषयहरूमा विशेष ध्यान दिन उनको सुझाव छ ।
विज्ञ बहुगुणाले भारतमा यस्ता कम्पनीहरूको सुरुवाती व्यस्थापन तथा सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको भए तापनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद परिणामहरू देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने उल्लेख गरे ।
उक्त छलफलमा बैंकिङ तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा लामो र गहिरो अनुभव हासिल गरेका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्ने वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीको बीचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशा विषयमा बृहत प्यानल छलफल गरिएको थियो ।
खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक साल थुप्रिँदै जाँदा अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेकोले यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न अब विलम्ब गर्न नहुने प्यानलिष्टहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा गरिएको अन्तरक्रियामा समेत सहभागीहरूले बैंकहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्भावित प्रतिकूल अवस्थाबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अकल्पनीय क्षतिबाट बचाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा एसेट रिकन्ट्रक्सन–सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
साथै सहभागीहरूले एसेट रिकन्ट्रक्सन–सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ हरेक सहयोग र लगानी गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी सीबीफीनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिहरूलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए तापनि कतिपय बाध्यतावश र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित क, ख र ग वर्गका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष–सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–उच्च व्यवस्थापक, सरोकारवाला संस्थाहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया