काठमाडौँ

प्रदेश २ का स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । तहले जनप्रतिनिधिका कार्यकर्तालाई जथाभावी नियुक्त गरिरहेका छन् । कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गरिएको छ । तहमा राज्यको रकम जथाभावी डोजर, गाडी खरिदमा दुरूपयोग भइरहेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले डोजर किनेर आफैंले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ महिनायता सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै आइरहेका छन् । अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेका उजुरी पछिल्लो समय धेरै आइरहेको बताए । उनले शिक्षाबाट सरेर उजुरी स्थानीय तहमा बढेको बताए । ‘पहिला सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षाका आउँथे, अहिले स्थानीय तहका आउन थालेका छन्’, उनले भने ।

सहप्रवक्ता कोइरालाले तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले डोजर किनेर बाटो बनाउन प्रयोग गरेका उजुरी बढिरहेको बताए । डोजरको अत्यधिक प्रयोग भएपछि सरकारले स्थानीय तहमा १ करोडभन्दा थोरै लागतका आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै डोजर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको हो । उनले डोजर प्रयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्न थालेपछि सरकारले नियमन गरेको हुन सक्ने बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन् । ती मध्ये १ हजार ४ सय ९३ उजुरी फस्र्यौट भएको छ । १ हजार २ सय ५३ मा कारवाही भइरहेको छ । केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा मात्र स्थानीय तहका १ हजार ४ सय ९ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये १ हजार १ सय ३६ फस्र्यौट भएका छन् भने २ सय ७२ मा कारवाही भइरहेको छ ।
अन्नपूर्णबाट