काठमाडौँ

अब जग्गाको वर्गीकरण नयाँ तरिकाले हुने भएको छ । प्रस्तावित भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जमिनलाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रका रूपमा जमिन विभाजन गरिएको छ । यसबाहेक सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रका रुपमा पनि जमिनको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । यसअघि जमिन अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार प्रकारको हुने प्रचलन थियो ।

भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव जनकराज जोशीले भूमि उपयोग गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो विभाजन गरिएको जानकारी दिए । यसरी वर्गीकरण गरिएका जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने पनि उनले बताए । ‘जुन वर्गमा बाँडिएको छ, त्यही प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन पाइने छैन ।’

भूउपयोग योजना तयार पार्न ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बेग्लाबेग्लै योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा देखिने गरी भूउपयोग योजना तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र छुट्याएर भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने छ ।
अन्नपूर्णबाट