(रामजी बलामी)

सरकारले विज्ञापन नियमन ऐन ल्याउने भएको छ । भ्रामक विज्ञापनहरु मनपरी ढंगले प्रकाशन/प्रशारण हुन थालेपछि त्यसको नियमन गर्नका लागि ऐन बनाउन लागिएको हो ।

त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन् । यो विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि लागु हुन्छ । तर, विधेयक पेश भएसँगै यतिबेला यो विधेयकको आलोचना भईरहेको छ । यो विधेयकमा भएको केही प्रावधानका कारण विरोधाभास सिर्जना भएको भन्दै आलोचना शुरु भएको हो ।

विज्ञापन नियमन विधेयकले घुमाउरो शैलीमा सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउन खोजेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै विरोध भईरहेको छ । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले विज्ञापन कानूनबाट प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन)ले पनि यो विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । आनले व्यवसायीलाई फौजदारी कानून लगाएर अपराधी बनाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आनका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजालले कानूनविपरित काम भए जरिवाना तिराउन सक्ने भएता पनि जेल नै हाल्ने व्यवस्था उचित नभएको बताएका छन् । यो कानूनले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाउने र अर्थतन्त्रमै धक्का दिने उनको भनाई छ ।

१. विज्ञापन गर्न नहुने अवस्थाहरु

विधेयकको दफा १ र २ मा विज्ञापन गर्न नहुने अवस्थाहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । दफा १ को (क) मा प्रचलित कानूनले उत्पादन, विक्रि वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका कुनै वस्तु, पदार्थ वा सेवाको उत्पादन, विक्रि वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयहरुमा विज्ञापन गर्न पाउने छैन । त्यस्तै उपदफा (ख) मा जुवा खेल्न, खेलाउन वा चिट्ठा किन्न, किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा (ग) मा अश्लिल विषय सम्वन्धी सेवा तथा वस्तुको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी शान्ति सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने वस्तु तथा पदार्थको पनि विज्ञापन गर्न हुँदैन । त्यसैगरी चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै विक्रि गरिने औषधिहरुको विषयमा समेत विज्ञापन गर्न नपाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अनुमति नलिई विक्रिवितरण भईरहेको वस्तु तथा सेवाहरुको पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा समेत विज्ञापन गर्न नहुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञापन वोर्डले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ताकेको विषयहरुमा पनि विज्ञापन गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यदि कोही कसैले माथि उल्लेखित अनुसारको विज्ञापन गर्यो भने ५ बर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै दफा २ मा कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निम्न अनुसारको विषयवस्तुहरुको विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीच सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कुराहरुको विज्ञापन गर्न पाइने छैन । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप वा त्यसको कुनै अंश वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग र अवमूल्यन गर्न मनाही गरिएको छ ।

त्यस्तै गाली बेइजती, राज्यदोह वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने खालका विज्ञापनहरु पनि निषेध गरिएको छ । यस्तो खालको विज्ञापन गर्नेलाई ५ बर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाँय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो खालको मुद्धा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अन्तर्गत समावेश हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, लैंगिक विभेद, जातीय छुवाछुत र श्रमप्रति अवहेलन गर्नेखालका विज्ञापन पनि गर्न पाइने छैन । धर्म, वर्ण, लिंग, जाति वा समुदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने, भाषा, क्षेत्र वा बैचारिक आस्था लगायतका कुनै पनि आधारमा विभेद हुने गरी विज्ञापन गर्न मनाही गरिएको छ । निर्वाचनलाई असर पार्ने, ट्रेडमार्क पेटेन्ट, डिजाइन लगायतको बिना अनुमति प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तै विधेयकमा स्वदेशी उत्पादलनलाई हतोत्साही गर्ने किसिमका शब्द, दृश्य एवं संकेतहरु समेत प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

भ्रम तथा अफवाह र उत्तेजना फैलाउने जस्ता अमर्यादित विज्ञापन गर्न पनि रोक लगाएको छ । त्यस्तै अरुको वस्तु तथा सेवासँग तुलना गरेर पनि विज्ञापन बनाउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै कानूनी रुपमा गोप्य रहेका कुराहरुको जानकारी गराउने गरी पनि विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो विज्ञापन गर्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैंया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाँय हुने व्यवस्था छ । यो सजाँय सरकार वादी हुने छ । यस्तो खालको मुद्धा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अन्तर्गत समावेश हुने उल्लेख छ ।

२. क्लिन फिडको व्यवस्था

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिडको नीति लागु हुने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई रोकेका थिए । तर, अब बन्ने बिज्ञापन ऐनमा भने यसबारे स्पष्ट व्यवस्था हुने भएको छ । यद्यपि केवल टेलिभिजन महासंघले भने यसको विरोध गर्दै आएको छ । क्लिन फिड भनेको विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल नीति हो । यो नीति लागु भएपछि विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बज्दैन र विदेशी विज्ञापनमा नेपाली आवाज भरेर बजाउन पनि पाइदैन ।

राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विज्ञापन विधेयकको दफा ६ मा क्लिन फिडको व्यवस्था राखिएको छ । जसको दफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि वित्रापनरहित (क्लिन फिड) प्रशारण गर्नु पर्नेछ ।’ त्यस्तै दफा २ मा भनिएको छ, ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’

क्लिन फिड लागु नगरेमा ५ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

३. विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा

राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकमा विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । विज्ञापन वोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहले यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने छन् । ‘कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य सस्थता वा त्यस्तो स्थल वा सस्थाबाट देखिने निश्चित दुरीभित्र सबै प्रकार वा विषयका वा कुनै खास प्रकार वा विषयमा वित्रापन गर्न नपाउने गरी विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

कसैले यस विपरित विज्ञापन गरेमा एक लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

४. इमेल र एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नहुने

अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले इमेल, सामाजिक सञ्जाल र फोन नम्वरमार्फत विज्ञापन पठाउदै आएका छन् । व्यवसायिक संस्थाहरुले व्यक्तिको निजि सम्पर्क ठेगानाहरुको दुरुपयोग गर्दै आप्mनो सेवा तथा वस्तुको विज्ञापन गर्दै आएका छन् । अपर्भmट आउने यस्तो विज्ञापनले धेरैलाई हैरानी तुल्याएको छ । प्रस्तुत विधेयकमा यसरी विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाईने छैन ।’ विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा २ मा भने सार्वजनिक हितका लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अब यसरी विज्ञापन गरे एक लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुनेछ ।

५. सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार बन्नुपर्ने

अहिले कतिपय सञ्चारमाध्यमहरुले स्रोत नखुलेका विज्ञापनहरु समेत प्रकाशन प्रशारण गर्दै आएका छन् । तर, अब त्यसरी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गर्न नपाइने भएको छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफा १ मा विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आधिकारिकताको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै विज्ञापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यदि कुनै सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले विवाद उत्पन्न भएमा र विज्ञापनकताको नाम ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेमा विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यम नै जिम्मेवार हुने उपदफा २ मा उल्लेख छ । यसरी विज्ञापन गरे एक लाख रुप्ैंयासम्म जरिवाना हुनेछ ।

६. निःशुल्क विज्ञापन गर्नुपर्ने

प्रस्तुत विधेयकमा केही वित्रापन निःशुल्करुपमा प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा निःशुल्क वा सहुलियत दरमा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट विपद्को समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीको लागि प्रवाह गरिने सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सुहलियत दरमा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु पर्नेछ ।’

७. विज्ञापन वोर्डको गठन

विज्ञापनको नियमन सम्बन्धी काम गर्नका लागि विज्ञापन वोर्ड गठन हुने भएको छ । बोर्डमा सूचना तथा संचार कानुन, पत्रकारिता र विज्ञापनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको अध्यक्ष तथा सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास विषय हेर्ने मन्त्रालयका अधिकार, स्थानीय तहका प्रमुख मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको स्थानीय तहको प्रमूख, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थाहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको संस्थानको प्रतिनिधि, उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा आवद्ध व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना महिला, नेपाल मेडिया सोसाइटी अध्यक्ष, रेडियो, टेलिभिजन प्रशारक संस्थाका प्रतिनिधि दुईजना, महानिर्देशक सूचना विभागका महानिर्देशक बोर्डमा सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

८. क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

प्रस्तुत विधेयकमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था पनि राखिएको छ । कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित बिज्ञापन गरेबाट कसेकलाई कुनै किसिमको क्षति भएमा वा कुनै गम्भीर असर परेमा वा सर्जक वा स्रष्टाको अनुमति वा स्वीकृति नलिई निजको सृजनालाई विज्ञापनमा प्रयोग गरेको पाएमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’ विधेयकको दफा ३० को उपदफा १ मा भनिएको छ । उपदफा २ मा निवेदन उपर जाँचबुझ गरी मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था छ ।