काठमाडौँ । आज मङ्सिर ५, अर्थात् दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपिट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका दुवै खुटुटा भाँचिए । उनी उक्त विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झन्छन् ।

यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ । “त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ”, उनले सुनाए, “न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।” छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उनलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उनी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिए ।

“उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो ?” चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।

दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उनी मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाडेकी छैनन् । “प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्”, उनले भनिन्, “कहाँ खोज्ने ? कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेकी छु ।”

अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।

वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।

विसं २०५२ फाुगन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

यद्यपि सास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताए । “विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ”, उनले भने ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यही सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिँदै आए ।