काठमाडौं । देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन् । केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागू भए पनि त्यसको सही किसिमले कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको उपयोगमा अझै विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय बदनाम गराउने काम भएको छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिन्छ । अझै झण्डै २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस परिप्रेक्षमा यस् सबै क्षेत्रहरु समेटिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग राससले गरेको कुराकानी-

तपाईंले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पूरा भयो । मुलुक र आमजनताको पक्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दै हुनुहुन्छ ?

-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरिरहेका छाँै । भूमिसम्बन्धी धेरै जटिल समस्याहरु छन् । भूउपयोग नीति सही किसिमले कार्यान्वयन नभएको हुनाले जग्गाको वर्गीकरण राम्रोसँग हुन सकेको छैन । जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । भूउपयोग नीतिका विषयमा एउटा समिति पनि बनेको छ । भूमि र नापीसम्बन्धी धेरै ऐनहरु छन् । यस विषयमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ । कतिपय भूमिमा पुस्तौंदेखि बसेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाइरहेका छैनन् । वर्षदेखि बस्दै, काम गर्दै उपयोग गर्दै आएको तर पूर्जा छैन भनिरहनु भएको छ ।

भूमिहीन, दलितलाई जमिन दिने कुरा नारामा आयो तर व्यवहारमा आएन भन्ने कुरा छ । त्यो विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी वा अन्य विभिन्न नाममा जग्गा बाड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । केन्द्रीय आयोग बनेको छ । यही मङ्सिर महिनाभित्र जिल्लामा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ । सुकुम्बासीहरु बसेको स्थानमा केही समस्या छ भने पनि त्यसको पनि अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ । कानुनका कारणले काममा समस्या भएमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि समाधान निकाल्नेछौँ । सरकारले तयार गरेको प्राथमिकताकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा बनाइएको छ । बजेट बनाउँदा भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाउने विषयमा कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार बजेट तयार गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको औचित्य के हो ? यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

-भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भएको हो । भूमिसम्बन्धी विभिन्न निकायले काम गरेको छ । त्यसलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । २०५१/५२ मा बनेको आयोगले ५०/६० हजार जग्गा दिएर लालपूर्जा भूमिहीनलाई दिने काम भएको थियो । त्यसयता काम थाल्ने तर पूर्णता नहुने अवस्था देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि भूमिहीनलाई एक लाख लालपूर्जा दिने तयारी थियो । तर आयोगलाई मुद्दा परेको छ । आयोग बनाउनै समय लागेको छ । यो आयोगको समय तीन वर्ष रहेको छ । कुनै अवरोध नभएमा त्यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ । यसमा भएका कतिपय अनियमितताको त्यसको यथार्थ अध्ययन गरिन्छ र सँगसँगै आयोगले काम पनि गर्दै जान्छ ।

कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ, भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका पक्षमा मन्त्रालय के गर्दैछ ?

-विगतमा एक/दुईजना विदेश जाँदा बाबुआमाले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखियो । अहिले श्रम नगर्ने खालको बानी पनि देखिएको छ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउनुपर्छ भनेर युवालाई बुझाउन जरुरी छ । सरकारले अहिले बाँझो खेतबारीलाई लिजअन्तगर्त दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पाँच/सात घण्टा पनि नखट्ने नेपाली विदेशमा गएर १८ घण्टा खट्नुपर्ने अवस्था छ ।

विदेशमा गएर नेपाल फर्केर आएका व्यक्तिले त्यहा सिकेको सीपअनुसार नेपालमा व्यवसाय गरेको पनि देखिएको छ । कहाँ कुन किसिमको व्यवसाय गर्दा ठीक हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यही अनुसार पेसा व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कोणबाट छलफल गरेर नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने, रोजगारीका राम्रा अवसरहरु के–के दिन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि सबै निकायको सहयोग जरुरी छ ।

भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्या के कस्ता छन् । कानुनी व्यवधानका कारण आफ्नो नाममा जग्गा नहुने नेपाली प्रसस्तै भेटिन्छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयास भएका छन् कि ?

-सरकारले नदी किनारलाई मापदण्ड बनाएको अवस्था छ । सबै नदीको एउटै मापदण्ड हुँदैन । नीति नियम मिचेर नदी किनारदेखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्थानमा बस्ने गरेको देखिन्छ । प्रकृतिले कहाँनेर विपद् सिर्जना गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत मूल्य मान्यतालाई पनि आधारमा बस्ती बसाउने गर्नुपर्छ । कतिपयले आफ्नो सम्पति भए पनि सुकुम्बासी भएर बस्ने गरेका पनि छन् । सरकारले कस्को नाममा कहाँ जग्गा छ त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ । वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर हेर्न प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । वास्तविक सुुकुम्बासीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गर्छ ।

हाम्रो धर्म संस्कृक्ति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित गुठी विधेयक कहिलेसम्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

-गुठी विभिन्न जिल्ला, गाउँ, ठाउँअनुसार रीतिरिवाजअनुसारको विधि बनाएको छ । ती सबैको एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी, राजगुठीलगायत धेरै छन् । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर फरक खालका समस्या छन् । सबैलाई एकीकृत गर्न ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । फरक संस्कृतिलाई कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छ । गुठी संस्थानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ । गुठीको जग्गाको रेकड राख्ने गर्नुपर्छ । कतिपय स्थापनमा गुठी भनेको छ तर कति हो भन्ने पत्ता छैन । यी सबै कुराको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने जरुरी छ । छिटै ल्याउने गरी यो ऐन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत तथा नापी कार्यालयको कामकाजप्रति जनगुनामो अझै सुनिन्छ । सुशासनसहित त्यसको व्यवस्थापनका पक्षमा के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?

-कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्ने जिम्मेवारी वहन अलि प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी छ । कर्मचारी भनेको स्थानमा नजाने, दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी जानै नमान्ने अवस्था छ । दरबन्दीअनुसार खटाउने भन्ने छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा दरबन्दी नभएको स्थापनमा पनि कर्मचारी खटाउने अवस्था छ । दुई वर्षमा कर्मचारी सुरुवा हुने व्यवस्था छ तर कर्मचारीलाई मन लाग्यो भने आफैँ पनि सरुवा मागेर जाने गरेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरेमा यो समस्या देखा पदैैन ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक ‘सहकारी’ क्षेत्र बदनाम भएको विद्यमान अवस्थामा सहकारीप्रति आमजनताको विश्वास जगाउन, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

-केही सहकारी र तिनका सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण अहिले सहकारी ठीक छैन भन्ने भ्रमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्त्य नै गर्नुपर्छ । मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्र हो भनेर सरकारले भनेको छ । सहकारी भनेको निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले थोरै थोरै बचत गर्ने ठाउँ हो । सहकारीको उद्देश्य नै समूह बनाएर काम गर्ने हो । देशभरमा ३१ हजार चार सय सहकारी छन् । तिनीहरु सङ्घमा एक सय ४५, प्रदेशमा तीन हजार र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएको छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका एक÷डेढ सयले खराब गरेका होलान् तर सबैलाई त्यही रुपमा हेर्नु हुँदैन । राम्रो काम गरेका उदाहारण पनि धेरै छन् ।

सहकारी ऐन बनाउँदा आवश्यक पर्ने कुराहरु छुटेको जस्तो लागेको छ । ऐनमा प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमन कमजोरी देखिएको छ । सरकारी ऐन बनाउँदा सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने र कर्जा असुल न्यायाधिकरण र नियमन निकाय बनाउन जरुरी छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा दोहोरो परेको छ । छलफल र अध्ययन भइरहेको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमन निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ । कतिले नवीकरण नै नगरी चलाइरहेका पनि छन् भन्ने आएको छ । छानबिन गरेर कति सहकारीको अवस्था कस्तो ? कति जरुरी छ, कति छैन हेर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये तीनवटाको समस्या समाधान भइसकेको छ ।

सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएर नै काम गरिरहेको छ । बाँकी १९ मा १० वटाले यही सालमै काम पूरा गर्ने कुरा भएको छ । सहकारीको ऋण र बचतको कुरालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । एकातिर सञ्चालकहरुको नियतमै खोट देखिएको छ भने अर्कोतिर ऋण लगेकालाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ । त्यो गलत हो, लगेको ऋण सबैले समयमै तिर्नुपर्छ । तिहारअघि छ हजार १६३ ऋणीहरुमध्ये ३३४ ले दामासाहीले र केहीले न्यूनतम् रुपमा ऋण चुक्ता गरेको अवस्था छ । एउटा स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र त्यस स्थानमा सहकारी खोल्न दिइनेछ र यसका लागि स्थानीय व्यक्ति नै हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउँदैछौं । सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

अझै मुलुकको करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको अवस्थामा ती जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन भएका नीतिगत प्रयास के हुँदै छन् त ?

-गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन । गरिबी निवारणमा १४/१५ वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय बढाएर काम गरिरहेको छ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा बैठक राखेर छलफल चलाएको छु । हाम्रो मन्त्रालयले गरिब पहिचान गर्ने काम गर्ने र त्यसको आधारमा परिचयपत्र दिन्छ । कुन जिल्लामा कति गरिब छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, कसरी राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले योजना बनाउँदैछौँ । एकातिर सरकारले सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम त गर्दैछ भने अर्कोतिर भूकम्प, कोभिड, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिजस्ता चुनौतीहरुले गरिबीको अवस्था झन बढाएको छ ।

अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?

-यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीअुनसार बजेट नै कम हुन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई दिने बजेट मात्रै दिन्छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिनुपर्छ । स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापन भएमा पक्कै पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ । यसमा सबैको सहयोग जरुरी पर्दछ ।