काठमाडौँ

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरे बापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगतका निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ ।

संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो विधेयकले विज्ञापन व्यवसाय र सञ्चार जगतलाई मात्र प्रहार गर्नेछैन, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्नेछ । ‘यसका प्रावधान दमनकारी छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘विज्ञापन गरेबापत पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यसमा पनि धरौटी राखेर मुद्दा लड्न नसक्ने प्रावधान राख्नु अति हो ।’ उनले अगाडि भने, ‘यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण हो ।’

विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) र (२) मा राखिएका ‘विज्ञापन गर्न नहुने’ भन्ने प्रावधानको भविष्यमा दुरुपयोगको खतरा छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा विज्ञापन गर्न नपाइने भन्ने प्रावधान नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने गरी विज्ञापन गरेमा पनि कारबाहीको भागीदार बनाइने भएको छ ।

सरकारले चाहेमा जुनसुकै सञ्चार माध्यमले सहुलियत वा सित्तैमा विज्ञापन गरिदिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चार माध्यम पनि व्यक्ति वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने र त्यो निजी सम्पत्ति हो। तर सरकारले कानुन बनाएर त्यसरी अर्काको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ/मिल्दैन ? यस्तो प्रश्नसमेत उठेको छ ।
नागरिकबाट