काठमाडौँ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद दुईपटक थपिएर अब २६ माघमा सकिँदैछ । दुवै आयोग २६ माघ २०७१ मा गठन भएका थिए । चार वर्षमा दुवै आयोगले उजुरी संकलन मात्र गरेका छन्, थप केही काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले दुवै आयोगको म्याद दुई वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक तयार गरेर संसदमा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले तयार गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोगको म्याद २६ माघपछि एक वर्ष थपिने र त्यसमा पनि काम सम्पन्न नभए थप एक वर्ष थपिने उल्लेख छ । आयोगबाट काम सम्पन्न गर्न कार्यविधि थप्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै ऐन संशोधनको विधेयक पेस गरेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्यमान आयोगका पदाधिकारीको म्याद २०७५ चैतसम्म निर्धारण गरिएको छ । यसअघि आयोग विघटन नभएसम्म हाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्य हुने उल्लेख थियो । ‘चैतपछि अध्यक्ष र पदाधिकारी नयाँ नियुक्त हुने सम्भावना हुन्छ, उनीहरूले बढीमा दुई वर्ष लगाएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनेछन्,’ एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट