काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलालले आयोजनाको निर्माणको बस्तुस्थिति, आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ठेक्काको म्याद थपसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा खरिद नियमावलीमै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पटक पटक नियमावली संसोधन गर्दा पनि म्याद थप लगायतका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ, यसबारे नियमावलीबाटै स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलाई, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले समग्रमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुलालले सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको बताए । पैसाको अभावका कारण निमार्ण सामग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको उनले बताए । पछिल्लो बाढी पहिरोमा परेका परियोजनाको पुर्नउत्थानको काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको नियमन गर्न सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले त्यस्तो निकायको अभाव हुदाँ पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।