काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा शुद्धता र प्रामाणिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको १९औँ साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै सम्झौता नगरी शुद्धता र प्रामाणिकता होस् भन्ने चाहेको बताएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित संस्थालाई सूचीकरण अनुमति दिनुको अर्थ स्वास्थ्य परीक्षणमा शुद्धता र प्रामाणिकता होस् भन्ने नै रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उनले नेपालमा हजारौँ अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएका अवस्थामा पनि सीमित संस्थालाई सूचीकरण अनुमति दिएर स्वास्थ्य परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन खोजेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई डिजिटाइजेसन गरेर समस्याको समाधान हुने भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड अनुगमनमा उत्रिनु आवश्यक रहेको बताए ।

गलत गर्नेहरूका सम्बन्धमा सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । सरकार कडा कारबाहीमा जान्छ । सरकारले व्यवसाय गर्दैन, व्यवसायी इमानदार नभए सरकारले कडाइ गर्ने छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक प्रचण्ड गर्मी (हिट ट्र्याप) र अस्वाभाविक ऋण (डेप्थ ट्र्याप)को समस्यामा रहेको भण्डारीले बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीको लागत परिभाषित गरी फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने र ऋणको पासोबाट बचाउन मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कमिटीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘गलत गर्नेहरूका सम्बन्धमा सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । सरकार कडा कारबाहीमा जान्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसाय गर्दैन, व्यवसायी इमानदार नभए सरकारले कडाइ गर्ने छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’

यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले स्वास्थ्य परीक्षण तल–माथि हुँदा देशको प्रतिष्ठा र कामदारको आर्थिक क्षति हुने भएकाले गम्भीर हुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको छ’, मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘यसका लागि महासंघ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

पूर्वश्रम सचिव तथा हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रहेका घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायलाई गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साधारणसभामा श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, नेपालका लागि मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दौस अजमानलगायतले शुभकामना व्यक्त गरे ।

महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले सरकारको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि महासंघमा आवद्व व्यवसायी प्रतिबद्व रहेको भन्दै सोहीअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरेकाले मन्त्रालयसँग विगत १९ वर्षदेखि सहकार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्य व्यवसायलाई गुणस्तरीय पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाऔँ भन्ने महासंघको मूल ध्येय रहेको उल्लेख गर्दै मेडिकल रिपोर्टको डिजिटाइजेसन नै बजारमा देखिने खराबी रोक्ने उपाय हुने टिप्पणी गरे ।

अहिले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताबाटै पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना भइरहेको छ । मलेसिया र नेपालको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दा मेडिकल फेल भएर फर्किने संख्या लगभग छैन । कहिलेकाहीँ मात्रै देखिन्छ ।

अध्यक्ष खड्काले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न आफ्ना सदस्य संस्थाहरूले कहीँकतै कमजोरी नदेखिएको भन्दै प्रंशसा गरे । ‘अहिले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताबाटै पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना भइरहेको छ । मलेसिया र नेपालको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दा मेडिकल फेल भएर फर्किने संख्या लगभग छैन । कहिलेकाहीँ मात्रै देखिन्छ ।’ उनले भने,‘यो अभ्यासलाई अझै सतप्रतिशत बनाउनेछौँ । दुई देशबीचको सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्नेछौँ ।’

स्वागत मन्तव्य राख्दै महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशराज श्रेष्ठले स्वास्थ्य परीक्षणको डिजिटलाइजेसन गर्न माग गरे । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती, नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम, रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक स्वयम्भू पण्डितलगायतको उपस्थिति थियो ।