‘अटो क्षेत्रले सुधार लिँदै छ, अब यसको जोन बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ’

‘अटो क्षेत्रले सुधार लिँदै छ, अब यसको जोन बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ’


लामो समयदेखि चुनौती खेप्दै आएको अटो मार्केटको अवस्था अहिले राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ । तर, पहिलाकै लयमा फर्किसकेको भने छैन । गत वर्ष भन्दा यो वर्ष राम्रो देखिएकाले केही सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका हुन् । संक्रमणकाल सकिँदै जानु, रेमिट्यान्सको मात्रा बढी रहनु साथै बैंकमा निक्षेप बढ्नु लगायतका सकारात्मक संकेतले यो क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको महसुस गरेका हौं ।

शतप्रतिशत राम्रो नभएता पनि अटो व्यवसायीहरूमा नयाँ आशा थपिँदै गएको छ । अटो क्षेत्रमा समय अनुसार बिजनेसको मोडालिटिमा परिवर्तन हुँदै आइरहेको हुन्छ । सवारीको आयात बढी राख्दा सरकारले अटोमोबाइलमा इमोबिलिटीको विषय जोडेर हेर्नुपर्यो । सरकारमा जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व भएता पनि अटोमोबाइलको योगदानलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

किनभने सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको सेक्टर अटोमोबाइल हो । त्यसैले अटोमोबाइलको भविष्य र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको महत्वलाई बुझेर हामीले हरेक पटक जुनसुकै सरकार आए पनि यो क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन नीतिको माग राख्दै आएका छौं ।

आजको दिनमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका अधिकांश कम्पनीहरूले यहाँ एसेम्बल उद्योग लगेका छन् । हुण्डाईले चार पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल प्लान्ट लगाइ उत्पादन गरिरहेकाे छ । अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्ता उद्योग लगाउने योजना बनाइरहेका छन् । सरकारले अटोमोबाइलको दीर्घकालीन योजना बनाएर नीतिगत निर्णयहरू लामो समयसम्मको लागि बनाएको खण्डमा थुप्रै अटो उद्योगहरू नेपालमा स्थापना हुनेछ ।

यो क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा कस्तो योगदान गर्छ ? कति रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ? अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्याउँछ र व्यवसायी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरकारलाई घचघच्याउन र सुझाव दिने काम नाडाको तर्फबाट निरन्तर भइरहेको छ । स्थिर नीति नबन्दा उद्योगीमा त्रास सदैव पैदा भइराख्यो । किनभने सरकारको नीति परिवर्तन हुँदा लगानी सुनिश्चित नहुने वा लगानी डुब्ने होकी भन्ने चिन्ता उद्योगीले बोकेर हिँडि राख्नुपर्यो । आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हुने काम भइरहेका छन् ।

दीर्घकालीन सोच बनाएर त्यो उद्योगको संरक्षण गरी त्यहाँबाट लिन सकिने फाइदालाई हेरेर उद्योगी लाग्न सरकारले बलियो नीति बनाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले मात्र नभई अटोमोबाइलको भिजन सरकारले पनि बनाउनुपर्यो । ट्रेडिङ बिजनेस गर्न जति सजिलो छ, उद्योग लगाउन, सुरक्षा पाउन, स्वीकृति लिन निकै गाह्रो छ । त्यसैले इच्छा हुँदाहुँदै पनि इच्छा मारेर उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

सस्तो नाराले अब देश बन्दैन

नेपालमा अवसर नभएको होइन, त्यो अवसर सिर्जनामा सक्रियता नदेखाइएको हो । अहिले पुनः उद्योगमा लोडसेडिङ हुनसक्ने भनिएको छ । यसले उद्योगको हितमा देशमा काम भएको छ भन्ने प्रश्न थपेको छ । उद्योगको संरक्षण, सञ्चालनको वातावरण बनी नराख्दा अर्थतन्त्र र अटो उद्योगले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ ।

उद्योगको हितका लागि राम्रो कुराहरू सुनिन्छ । पहिला सुन्ने तर कागजमा नआउँदा समस्याले बढावा पाउँदै गइरहेको छ । त्यसैले सस्तो नाराले देश चल्दैन । र, अब पब्लिकलाई पनि बेवकूफ बनाउन सकिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म कति वटा औद्योगिक क्षेत्र बनायो ?

उद्योग स्थापना गर्दा यहाँ छुट दिन्छु, लगानी सुनिश्चित हुन्छ, उद्योग लाग्दा बत्ती साथै सुरक्षा दिन्छु भनेको कहाँ छ ? देशमा व्यवसायीक वातावरण खलबल्याउने को हो भन्ने नै अहिलेसम्म थाहा छैन । यहाँ व्यापारी, नेता, सरकारी कर्मचारी आदिलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । कसले कसलाई चलाउँछ थाहा छैन ।

कुनै पनि पेशालाई राम्रोसँग गर्न यहाँ कुनै दृष्टिकोण छैन । आजसम्म मैले आफ्नो पेशालाई सम्मान गर्न सक्ने पेशा यही हो भनेर भन्न सक्ने मान्छे भेटेको छैन । व्यवसाय के हो ? व्यवसायीले के गर्छ ? भन्ने अर्थ बुझाउन नसकेको कारण यो अवस्था आएको हो ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धान्न र राजश्वमा संकलनमा बृद्धि गर्नमा निजी क्षेत्रेको योगदान नै महत्वपूर्ण हुन्छ । सोही अनुसारका व्यवसायीक क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सक्यो भने समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुन्छ ।

पुराना प्रविधिका गाडी, पार्टसको बिक्री वितरणमा बिस्तारै कमी आउन थालेको छ । नयाँ प्रविधि (ईभी) गाडीहरूको आयातले आजको दिनमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । त्यसलाई हेर्नका लागि अब नयाँ जनशक्ति चाहिन्छ । अटो क्षेत्रले जति जनशक्ति उत्पादन गर्छ । त्यति अन्य क्षेत्रले उत्पादन गर्न सक्दैन ।

नाडाले अटोमोबाइलका सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यो मात्र पर्याप्त छैन । जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न र उनीहरूलाई उत्पादनमा जोड्न सरकार लाग्नुपर्छ । यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष १ लाख र अप्रत्यक्ष १० लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ । ११ लाख मान्छेले रोजगार पाउँछ भने यो क्षेत्र व्यवसायीको मात्र नभई सबैको हो । तर, फ्री-भिसा, फ्री-टिकट दिएर मान्छे विदेश पठाउने अनि नेपालमा रोजगारी दिन्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन ।

हामीले जुन ढाँचाबाट व्यापार, व्यवसाय, आयात तथा निर्यात र उद्योग सञ्चालन भइरहेकाे छ । त्यसको अब स्थायित्व हुन जरुरी छ । नीतिगत विषयलाई समेटेर अटोमोबाइलका लागि हामी १० वर्षे योजना यस्तो बनाउँछौं, ५ वर्षमा यस्तो काम गर्छौं र ईभीका पूर्वाधार यति बनाउँछौं भनेर आव्हान भयो भने देशभित्र कम्पोनेन्ट उद्योग पनि ठूलो संख्यामा सञ्चालनमा आउँछन् ।

सरकारको सहभागिता अटोमोबाइल सेक्टरमा निकै कम छ । उक्त सहभागिता बढाउनुपर्यो । यदि देशमा यो क्षेत्रबाहेक अन्यबाट बढी राजश्व संकलन हुन्छ भने त्यो इ-कमर्स हुनसक्छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा निजी सवारी भएका र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने कति छन् ? त्यो हेर्न जरुरी छ ।

निराशा हैन, आशा जगाऊ

नेपालमा हिजो कम्पोनेन्ट उद्योग पनि लाग्ला र ! भन्ने गरिन्थ्यो । तर, आज एसेम्ब्लिङ, स्पेयर पार्टस्, टायर, लुब्रिकेन्ट तथा ब्याट्री उद्योगहरू लागिरहेका छन् । यी वाहेक अन्य आइटमहरू बनिरहेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको लागि यो सुरुवात हो ।

सुरुवातमा सबैलाई साथ दिनुपर्छ । निराशा होइन । नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (एनएस) प्राप्त गरेभने भोलिका दिनमा ति सामग्रीहरू निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने छन् ।

अबको दिन इमोबिलिटीको हो । सरकारले ईभीमा लिएको नीतिको कारण यसको माग बढेको छ । ईभीमा कर छुट, सहुलियत ऋण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास गर्दा यो राम्रो भएको हो । जुन सकारको सबल पक्ष ठान्नुपर्छ ।

गाडी बिक्रेता कम्पनीले पनि ब्याट्री रिसाइकलको लागि आफैले जिम्मा लिइरहेका छन् । अहिले ईभी सहज रूपमा सुपथ मूल्य पाइराखिएको छ । त्यो राम्रो हो । अटोमोबाइलको विकासलाई मध्यनजर गर्दै अटोमोबाइल जोन बनाउनु पर्छ । अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित एउटा क्षेत्र छुट्याई पूर्ण रूपमा त्यो अटो उद्योग स्थापना गर्न सक्यो भने उपयुक्त हुन्छ । गाडीको प्रयोग सँगसँगै सोही अनुसारका पूर्वाधार सरकारले बनाउनु पर्छ । गाडी आयात गर्नेले सडक बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो सम्भव छैन ।

हामीले सरकारलाई कर बुझाउने हो । २५० देखि ३६० प्रतिशतसम्म कर तिरेर ल्याएर गाडी कुदाउन पाइँदैन भने त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । तपाईंले तपाईंको आवश्यकता अनुसारको गाडी चढ्न पाउनु पर्छ । हामीले कर बुझाउँदा बुझाउँदै पनि त्यो अनुसारको पूर्वाधार बनाउन सक्नुहुन्न भने सडक कर पनि लिनु भएन ।

(नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव उप्रेतीसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Skip This
Skip This
Logo