काठमाडौं महानगरमा “स्मार्ट ट्वाइलेट” निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो, २ कार्यदल गठन

काठमाडौं महानगरमा “स्मार्ट ट्वाइलेट” निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो, २ कार्यदल गठन

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालनका लागि दुई वटा कार्यदल गठन गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीको संयोजकत्वमा आईतबार बसेको “अधिकार सम्पन्न स्मार्ट ट्वाइलेट निर्माण तथा सञ्चालन समिति” ले कार्यदल गठन गरेको हो ।

महानगर प्रवक्ता एवं वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलको संयोजकत्व गठित कार्यदलले स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधि तयार गर्नेछ भने सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले शौचालय निर्माणका लागि स्थान पहिचान गर्ने र स्थान अनुसारको डिजाइन प्रस्ताव गर्नेछ ।

डंगोलको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरुमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका प्रमुख महेश काफ्ले, राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारी, कानून महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्य र कानुन महाशाखाकी शाखा अधिकृत शरि वाग्ले सदस्य छन् । त्यस्तै काफ्लेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा निर्देशक रविनमान श्रेष्ठ, इञ्जिनियरहरु निर्मलराज बराल, निशा कोइराला र प्रमिला पराजुली सदस्य छन् ।

नगर कार्यपालिकाको २८ औं बैठकले उपप्रमुख श्रेष्ठ खड्गीको संयोजकत्वमा प्रवक्ता एवं वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल र वडा १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन सदस्य रहेको अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको छ ।

यस समितिमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ भने स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउन उपयुक्त ठाउँको पहिचान गर्ने, स्थान अनुसारको डिजाइन एकिन गर्ने, प्रस्तावहरुको विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त स्थान र डिजाइनमा तयार भएको प्रस्ताबबमोजिम निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निर्णय गराउने समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी पूरा गराउने क्रममा यही समितिले कार्यदल गठन गरेको हो ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन हुनुअघि महानगरले सडक विभागसँगको समन्वयमा ४० ठाउँमा शौचालय निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो । सडक विस्तारका क्रममा पहिचान गरिएका स्थानको अवस्था परिवर्तन भएकोले तत्काल काम अघि बढेको थिएन । पछि जनप्रतिनिधिको वहाली भइसकेपछि शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने ठाउँको पहिचान जनप्रतिनिधिमार्फत गराउनु पर्ने भएकोले पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

Skip This
Skip This
Logo