काठमाडौँ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग पटकपटक सूचना माग्यो, पटकपटक पटकपटक निर्देशन दियो । तहले भने पटकपटक अटेरी गरिरहे । विभिन्न कारणले रिक्त भएका जनप्रतिनिधिको विवरण पठाउन चार महिना अगाडि सबै तहलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । अधिकांशले उपलब्ध गराएनन् । त्यही विषयमा मन्त्रालयले दर्जनौं पटक परिपत्र गर्‍यो । अझ पनि विवरण आएको छैन ।

पहिलो चौमासिक बजेट तथा अनुदान खर्चको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सबै तहलाई परिपत्र र निर्देशन पनि भयो । अहिलेसम्म त्यो विवरण तहले दिएका छैनन् । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा चौमासिक वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सबै तहलाई मन्त्रालयले केही साताअगाडि मात्रै मात्रै परिपत्र गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहलाई परिपत्र गरेका यी केही नमुना हुन् । बजेट अनुदानको खर्च प्रगतिका साथै मन्त्रालयले भूमिहीनको लगत संकलनदेखि भूकम्प दिवस तथा योग दिवस बनाउन पनि पत्राचार र निर्देशन गरिरहेको छ । संविधानले संघले स्थानीय तहलाई त्यस्तो खालको निर्देशन तथा परिपत्र गर्न नपाइने स्पष्ट छ । तर मन्त्रालयले भने स्थानीयलाई बारम्बार परिपत्र तथा निर्देशन दिइरहेको छ ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त रहेको भन्दै यस्तो निर्देशन, परिपत्रको अवज्ञा गरी केन्द्रलाई आवश्यक विवरण र सूचना नदिने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने स्पष्ट छ । तर संविधानमा भनिएको यस्तो सम्बन्ध संघ र तहबीच देखिएको छैन । यी परिपत्र र निर्देशनकै कारण संघका परिपत्र र निर्देशनको चाङले जनप्रतिनिधि रुष्ट छन् ।
अन्नपूर्णबाट