काठमाडौँ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अनुदानमा सञ्चालित ठूला परियोजना अलपत्र परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क र अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकमसहितका कम्पनीले लिएका छन् । तर कुनैले पनि समयमा काम सकेका छैनन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले लिएका छन् । तिनको काम सन्तोषजनक छैन । प्राधिकरणको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना’ का लागि मात्रै नौ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ । यसलाई प्राधिकरणले ४ अर्ब ८७ करोड अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । नेपाल टेलिकमसँग २०७३ असोजमा यसको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार असोज ११ मा काम सक्नुपर्ने थियो । तर कम्पनीले काम सकिने समयमा बोलपत्र मात्रै आह्वान गरेको छ ।

यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणले यूटीएलसँग दुई अर्ब एक करोडको लागतमा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न २०७४ वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो । वैशाखसम्म काम सक्नुपर्ने यो परियोजनामा यूटीएलले बल्ल प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएको छ ।

त्यस्तै अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना अन्र्तगत प्रोजेक्ट हात पारेको स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमा काम गरेको छैन । उसले प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न प्राधिकरणबाट तीन अर्ब भन्दा बढी रकम पाउने छ । तर, स्मार्ट टेलिकम अझैसम्म प्राधिकरणबाट सर्भिस म्याट्रिक्स, लाइन डायग्राम र प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएर बसिरहेको छ । स्मार्टले यो परियोजना २०७६ साउन २ भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
अन्नपूर्णबाट