काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको मोडलहरूको परिवर्तन गर्न आवश्यकता महसुस भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीति कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा नागरिकले अधिकार पाउन २० वर्ष कुर्नपर्ने, एउटा विधेयक बनाउन ६ वर्ष पनि लाग्ने जस्तो समस्याको अन्त्यको लागि पनि अध्यादेश ल्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

साथै, उनले अध्यादेशको आलोचना गरे पनि विरोध गर्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले भने,‘एउटा नागरिकले अधिकार पाउन २० वर्ष कुर्नुपरेको छ । विधिविधानअनुसार नै जाने हो भने एउटा विधेयक बनाउन ६ वर्ष पनि लागेको छ । दुई वटा ठूला दल मिलेर जसरी पनि पास गर्नुपर्‍यो । बहुमत पुग्छ । फास्ट ट्रयाकमा जाने हो भने पनि त पाँच–छ महिना त लाग्ने भयो नि । हामीलाई त आजकै दिनमा चाहियो । विकासको मोडलहरुलाई हटाउनुपर्छ भनेर महसुस गर्‍यौँ । र त्यो आजै गर्नुपर्‍यो नि त । किनभने त्यो संवैधानिक अधिकार पनि हो । आलोचना गर्न पाइयो तर यस्तो कुरामा विरोध गर्ने होइन ।’

त्यस्तै, उनले जसले खोलिदिएको हो उसैको मात्र सेवा गर्ने प्रवृत्तिले आज मिडियाहरूको विरोध हुने गरेको बताए । सबै मिडियाहरूलाई सरकार, पार्टीको मात्र नभई आम जनताको बनाउन मन्त्रालय लागिपर्ने पनि उनले बताए ।