काठमाडौं । व्यावसायिक जगतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेले एसजी ग्रुपको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । ग्रुपका अध्यक्षसँगै उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को कार्यकारिणी सदस्य तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संघ–संस्थामा जोडिएर काम गरिसकेका उनी महासंघको वस्तुगततर्फको आगामी उपाध्यक्षको आकांक्षी समेत हुन् ।

पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी), मिडिया, हाइड्रोपावर, बोतलिङ प्लान्ट, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, सर्भिस तथा हस्पिटालिटी, बैंकिङ तथा वित्त लगायत दर्जनौं क्षेत्रमा घिमिरेको लगानी रहेको छ । उनै घिमिरेसँग देशको आर्थिक अवस्था, एफएनसीसीआईमा उपाध्यक्षको तयारी साथै ग्रुपको तर्फबाट भइरहेका नयाँ काम लगायतसँग जोडिएर केन्द्रबिन्दुका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै गएको देखिन्छ । यसले लगानी र औद्योगिक वातावरण बन्दै गरेको संकेत गर्छ । यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई देखाएको सहानुभूति र अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउनको लागि गरेको पहल यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ ?

–सरकारको तर्फबाट अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउन निमित्त गरिएका क्रियाकलापको केही अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण राज्यले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । वि.सं. २०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र खुम्चिने भन्दा उठ्ने कामै भएन । भूकम्प र नाकाबन्दी अरू देशमा नभए पनि कोभिडको प्रभाव संसारभर थियो । दुई ठूला देश चीन र भारतमा पनि कोभिडले चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरेकै हो । तर, ती देशहरूले द्रुत गतिमा विकास बजेट परिचालन गरी केही वर्षभित्रै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याए ।

ढुङ्गा, बालुवा निर्यात गर्न नहुने, वनजंगल छुनै हुँदैन भनेर मलेसियाबाट काठ ल्याएर घरमा बनाउने, अनि हुन्छ देश विकास ?

आयातमा निर्भर हुनुपर्ने, उत्पादन नबढ्नु यो देशको विडम्बनाको विषय हो । आफ्नो उत्पादन भनेर ठोस वस्तुलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । शिक्षा वा रोजगारीको नाममा ठूलो संख्यामा युवायुवतीहरू विदेशिएका छन् । यसले आम मानिसहरू आफ्नो मुलुकप्रति विश्वस्त छैन भन्ने देखाउँछ । सरकारले भर्खरै मात्र जारी गरेको अध्यादेशमा केही सकारात्मक पक्ष छन् । यी विषयहरू ३/४ वर्ष अगाडि आउनुपर्थ्याे । यद्यपि यसले देश विकासमा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने निजी क्षेत्रको विश्वास हो ।

देशमा औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको भनिन्छ । घरजग्गाको कारोबार, निर्माणका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट तथा छड लगायतका सामग्रीको बिक्री खुम्चिरहेको छ । एलपी ग्याँसको यो सिजनमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म खपतमा वृद्धि हुन्थ्यो । तर, अहिले यो दर घटेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ग्रोथ छ । तर, त्यो दर न्यून भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रले लय नसमातिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ठोस रूपमा यो-यो क्षेत्र माथि उठ्छ भन्न सकिने आधार देखिँदैन । समग्र मुलुकको अवस्थालाई हेर्दा राज्यको नयाँ नीतिबाट यो क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा चलायमान हुनसक्छ भन्ने अवस्था छैन ।

देशमा दुई ठूला पार्टीको सरकार छ । अब स्थिर सरकार बनी लगानीको वातावरण भइसकेको भनेर मन्त्रीहरू हिँड्दा निजी क्षेत्रले अझै लगानीको वातावरण भएन भनेर हिँड्नु विडम्बनाको विषय हैन र ?

-राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलले नै हो । तर, स्थायित्व सरकार बिना देश समृद्ध हुन सक्दैन । केहीवर्ष यता सरकार परिवर्तन व्यापक रूपमा भयो । ती राजनीतिक दलको आ–आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका एजेण्डा थिए होला । तर, व्यवहारमा लागू भएन । एउटै दलको सरकार कम्तीमा ५ वर्ष चल्यो भने काम हुनसक्छ । दुई दलबीच गठबन्धन भएर सरकार बन्दा नयाँ काम हुन्छ भनेर निजी क्षेत्र र आम नेपाली जनतामा आशा पलाएको थियो । तर, गठबन्धन सरकारको १० महिनामा बितिसक्दा त्यो आशा अनुसारको उपलब्धि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् ? जसको समाधानको निमित्त तपाईंले सरकार वा निजी क्षेत्रले के काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

-देशलाई समृद्ध बनाउन जुन देशमा जे छ त्यही बेचर उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ । खाडी मुलुकमा तेल थियो । र, आज तेल बेचेरै उक्त मुलुकहरू सम्पन्न हुँदै गएका छन् । प्राकृतिक हिसाबले नेपाल अरू मुलुकभन्दा पछाडि छैन । नेपालमा पहाड छन्, ढुङ्गा, माटो, वन, जडीबुटी लगायत छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन भयावह स्थिति छ । त्यो स्थिति पैदा गर्नमा नेपालको कुनै भूमिका छैन । विकसित मुलुकले उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गरी समृद्धि प्राप्त गरे । त्यसको असर चाहिँ हामीले भोग्यौं ।

अनि हामी चाहिँ खाट बनाउनु पर्यो भने पनि मलेसियाबाट काठ मगाएर बनाउछौं । यहाँ वनमा काठ ढलेर र सडेर जान्छन् । त्यो हामी निकाल्दैनौं, मलेसियाबाट आयात गरेर बनाउनतर्फ लाग्छौं । चीन र भारतको वन क्षेत्र १९ सय २१ प्रतिशत छ । हाम्रो ४६ प्रतिशत पुग्न लागेको छ । विश्वले जलवायु परिवर्तनमा गरेको विध्वंसलाई हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले जङ्गल पालिदिएर सबैलाई राहत पुग्छ भनेर आफ्नो मौलिकतामा नउभिने हो त ?

आयातमा निर्भर हुनुपर्ने, उत्पादन नबढ्नु यो देशको विडम्बनाको विषय हो ।

जुन देशमा जे वस्तु छ त्यो बेचेर मुलुक समृद्ध हुने हो । ढुङ्गा बालुवा छ भने त्यही बेच्नुपर्यो । जडीबुटी प्रशोधन गरेर भ्यालु एड हुने गरी बिक्री गर्नुपर्यो । यहाँ हिमाल छन्, त्यो हिमाल संसारका मान्छेलाई ल्याएर देखाउनु पर्याे । देशबाट जुन वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिन्छ त्यसको पहिचान गरी निर्यात गर्नुपर्यो । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गरी निर्यात गर्नुहुँदैन लाग्ने । वनजंगल छुनै हुँदैन भनेर मलेसियाबाट काठ ल्याएर घरमा लगाउने अनि कहाँबाट हुन्छ देश विकास ?

यस्ता यावत् विषयमा तालमेल नमिलिरहेको अवस्था छ । सरकारले विषय विज्ञ हायर गरेर उनीहरूसँग सल्लाह अनुसार राज्य सञ्चालन नगर्दा समस्या भएको हो । उदाहरणको लागि म शिक्षामन्त्री भएँ भने मै शिक्षाविद् भइदिए । म शिक्षाविद् हैन जनप्रतिनिधि भनेर बुझ्नुपर्यो । मुलुकको आवश्यकता अनुसार विकास चाहिएको हो । ५ सय ५० खर्ब विकास बजेटमा परिचालन गर्न सक्यो भने घुमेर फेरि २ खर्ब जति राज्यकै ढुकुटीमा जाने हो ।

दुई ठूला मुलुक (चीन र भारत) को बीचमा नेपाल छ । उक्त देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै दुवै मुलुकको व्यपारीक ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाललाई बनाउन सकिन्छ । ५०/१०० किलोमिटर ७/८ लेनको अन्डर ग्राउन्ड सडक बनाएर चीनको व्यपारीक सहरसँग जोडिदियो भने भारतले पनि त्यहीबाट निर्यात र आयात गरेर सामान ल्याउँछ । र, चीनले पनि नेपालकै भूभाग भएर सामान निर्यात गर्छ ।

हिजोको दिनमा बैंकमा पैसा थिएन, ब्याजदर बढी थियो । त्यति खेर भएकै ऋणको ब्याजले पिरोलिरहेको बेला थप ऋण लिने कुरा भएन ।

मुलुकको प्राथमिकता के हुन् भनेर छुट्याई त्यो अनुसार योजना मिलाएर काम गर्न सक्यो भने त्यसबाट छिटो उपलब्धि हुन्छ । मुलुकलाई प्रगतिका पथमा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलको पनि भिजन एउटै चाहिन्छ । हामीले चीन र भारतसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । तर, ति देशलाई हस्तकलाका सामग्री चाहिएको हुनसक्छ । यस्ता किसिमका ती देशमा चाहिने सामग्रीहरूको पहिचान गरी उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।

ठूला आरसीसी घर बनाएर होटल गर्ने भन्दा यहीको मौलिकता झल्किने किसिमका घर बनाएर होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस बनाए फरक तरिकाले हाम्रो जस्तो मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । एकमतले आर्थिक क्रान्तिमा राजनैतिक दल पनि लाग्नुपर्छ । सबैको उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, मुलुकलाई सुखी बनाउने हो भने सबैको कमन एजेण्डा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ । नेपाललाई आर्थिक समृद्धिमा उपलब्धि हासिल गर्नको निमित्त गर्न सकिने काम साथै सुधारका पक्षहरूलाई बहसको विषय बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले अघि प्राकृतिक स्रोतलाई बेचेर देशमा समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ भन्नु भयो । यो स्रोत बेचेर समृद्धि हासिल गर्नसक्ने अवस्था छ ? फेरि प्राकृतिक स्रोत बिक्री गर्नु त अपराध गरे सो सरह ठानिन्छ हैन र ?

-प्राकृतिक स्रोतलाई बिक्री गर्दा अपराध नहुने किसिमले काम गर्नुपर्यो । त्यसबाट शून्य क्षति नहोला । तर, प्रतिशतका आधारमा शून्य क्षति हुने गरी उत्खनन् गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्यो । काँकडभिट्टाबाट करिव २६ किलोमिटरको दुरीमा बंगलादेश छ । उक्त देशमा ढुङ्गा बालुवा नभएर माटो पकाएर गिट्टी बनाई सडकहरू बनाइन्छ । भारतसँग सहमति गरी काँकडभिट्टाबाट अन्डर ग्राउन्ड मार्ग बनाएर बंगलादेशसम्म कुनै एउटा ठाउँमा निकाल्न सक्यो भने धेरै सहज हुने भयो । त्यही मार्ग हुँदै बिजुली पुर्याउने र ट्रेन पनि चलाउन सक्यो । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सक्ने भयौं ।

यसले लागत घटायो र दूरी पनि छोट्टायो । तीन देश चीन, बंगलादेश र भारतसँग प्रत्यक्ष पहुँच भयो भने यहाँ उत्पादन भएका सामानले पनि मूल्य पायो । पहाडै पहाडको नेपालमा एउटा पहाड सिध्दिएर के बिग्रिन्छ ? एउटा पहाड १० वर्षमा सकियो भने त्यसलाई सम्म्याएर औद्योगिक नगर बनाइदिए भयो । परम्परागत तरिकाले मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सकिँदैन । जहाँ छौं, त्यही रमाउँछौँ भन्ने हो भने ठिकै होला । भावी पुस्ताको लागि चिन्ता गर्ने हो भने फरक तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

देशमा लगानी गर्न आउने मान्छेलाई कुराले मात्र रेड कार्पेट होइन । कसरी उसले सहज तरिकाले लगानी गर्नसक्छ भनेर वातावरण मिलाउनु पर्यो । यदि उसले गैर कानूनी तरिकाले काम गर्छ भने जेलको मात्र होइन फासीको सजाय गरे पनि भयो । तर, चाहे स्वदेशी होस् या विदेशी उसले देश र रोजगारीको लागि काम गर्छ उसैलाई सोधेर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

परम्परागत तरिकाले मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सकिँदैन । जहाँ छौं, त्यही रमाउँछौँ भन्ने हो भने ठिकै होला ।

नेपाल आयल निगमले गत वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ नफा गरेको छ । उक्त रकमले पावर प्रोजेक्ट बनाउन लगाउँदा भयो । अहिले बजार ईभीमा कन्भर्ट भइरहेको छ । भोलिका दिनमा उसको व्यापार खुम्चिँदै जानसक्छ । उक्त नाफालाई नयाँ ठाउँमा लगानी गर्यो भने भोलिका दिनमा सर्भाइभ हुनसक्छ । त्यसैले नाफा कमाउने कम्पनीहरूले पैसा थुपारेर बस्नुभन्दा लगानी बढाउनु उचित देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी भएको र कर्जा विस्तार हुन नसकिरहेको देखाउँदै राष्ट्र बैंकले खर्बौं रुपैयाँ तानिरहेको छ । हिजोको दिनमा ब्याज बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्ने उद्योगी ब्याजदर कम हुँदा पनि ऋण लिन किन मानिरहेका छैनन् ?

यसलाई राज्यप्रतिको भरोसा कम भएको ठान्नुपर्छ । देशबाट युवा विदेशिने क्रम निकै खतरनाक छ । २० देखि ४० वर्षको उमेर समूहको मान्छेले सबैभन्दा धेरै खाने, कपडा, जुत्ता धेरै लगाउने गर्छ । त्यो वर्ग विदेश गएपछि मुलुक वृद्धा आश्रम जस्तो बन्दै गएको छ । अनि उत्पादन बढाएर के गर्ने ? हिजोको दिनमा बैंकमा पैसा थिएन, ब्याजदर बढी थियो । त्यति खेर भएकै ऋणको ब्याजले पिरोलिरहेको बेला थप ऋण लिने कुरा भएन । अहिले ब्याजदर कम भएता पनि स्थायित्व नीति नियम नभएकाले नीति परिवर्तन भइदियो भने लगानी डुब्ने त्रासले उद्योगीहरू लगानी नबढाइरहेको देखिन्छ ।

म आफैं हाइड्रोपावर विकासकर्ता । एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न कम्तीमा २२ वटा जति मन्त्रालय र २० वटा जति विभाग धाउनुपर्छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न ३/४ वर्ष लाग्छ । यो सबै सकिएर आयोजना निर्माण गएपछि स्थानीय अवरोधहरू आउँछन् । लगानी पनि गर्ने, जोखिम पनि हुने, दुःख पनि पाउने भएपछि विदेशी होस् या स्वदेशी लगानीकर्ता उसले लगानी बढाउन चाहँदैन । दीर्घकालीन नीति नियम र भिजन बनाउनुपर्यो । जस्तो, सडक बनाउँदा २० वर्षपछि पनि त्यो सडक सानो नहुने गरी बनाउनुपर्याे । राजनीतिक दलले पनि दलीय एजेण्डाभन्दा माथि उठेर मुलुक रहे मात्र हामी सबै नेपाली रहन्छौं भनेर काम गरेमात्र देश समृद्ध तर्फ लाग्छ ।

भनेपछि व्यवसायीले सधैं उद्योग खोल्न घाटा देख्ने भए, सामान आयात गरेर ल्याउँदा नै नाफा देख्ने भए हैन ?

-उत्पादन नबढ्नु र ट्रेन्ड व्यापार बढ्नु नकारात्मक संकेत हो । समग्रमा सबै क्षेत्रको व्यवसाय खुम्चिएको अवस्था छ । कारण विविध होला । यथार्थ त तथ्याङ्कले भनिरहेको छ । निराश भएर व्यवसायबाट विमुख हुनुभएन । निरन्तर व्यवसाय गर्नैपर्छ । सन्तोष गर्नसक्ने कुनै क्षेत्र नभएता पनि सुधारका लागि राजनैतिक दलले माथि उठेर हेर्नुपर्छ ।

तपाईं अहिले एफएनसीसीआईको वस्तुगततर्फ कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ । अबको उपाध्यक्ष आकांक्षी भन्ने पनि सुनिरहेका छौं । आगामी निर्वाचनमा उपाध्यक्षका लागि तपाईंको दाबेदार हुने हो ?

-म झन्डै दुई दशकदेखि एफएनसीसीआईसँग जोडिएको छु । बीचमा थोरै ग्याप भएपनि कुनै न कुनै हिसाबले महासंघसँग आबद्ध छु । त्यो हिसाबले अब म रोकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आगामी चुनावको वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षका लागि मैले तयारी गरिसकेको छु । त्यहाँभित्र पनि टिम हुन्छ । मेरो टिमले सर्वसम्मत वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा मलाई अगाडि सार्ने कुरा भएको छ ।

एफएनसीसीआईसँग जोडिएर दुई दशक काम गरेँ भन्नुभयो, तपाईंले यहाँ जोडिएर काम चाहिँ के गर्नुभयो ?

-मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा निजी क्षेत्रकाे भूमिका महत्वपूर्ण छ । व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले भएकाले त्यो अनुसारको नीति निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । देशमा व्यापारिक वातावरण सिर्जनामा आइलागेका चुनौती र समस्या निराकरणको लागि महासंघको भूमिका अहम् छ । यस्ता यावत् विषयको सहजीकरण गर्ने म आफै नभए पनि सुझावको रूपमा दिने काम गरेकाे छु । सरकारलाई आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने काममा महासंघले गरे पनि महासंघभित्र रहेर योगदान दिनमा चाहिँ मेरो पनि सानो हिस्सा छ ।

लगानी पनि गर्ने, जोखिम पनि हुने, दुःख पनि पाउने भएपछि विदेशी होस् या स्वदेशी लगानीकर्ता उसले लगानी बढाउन चाहँदैन ।

अब तपाईंकाे व्यवसायतर्फ फर्किऔं, एसजी ग्रुपले हाइड्रोपावरमा लगानी बढाइरहेको छ । अहिले कहाँ–कहाँ हाइड्रोपावर बनाउँदै र बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ ?

-सुदूरपश्चिमको बझाङमा तीन वटा हाइड्रोपावरको काम सकेर उक्त आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । सो स्थानमै दुईवटा प्रोजेक्ट बनाउने तयारीमा छौं । हाम्रो ग्रुपअन्तर्गतको गुँरास हाइड्रो प्रालिले संखुवासभा र भोजपुर सीमाना भई बग्ने संखुवा नदीमा ४१.०६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै छ । यो आयोजना काम सुरु भएको करिव ८/९ महिना भयो । सो आयोजना अबको ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

७ वटा प्रदेशमा ७ वटै एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालन गरी बिक्री गरिराख्नु भएको छ । पछिल्लो समय देशमा ग्यास बिक्रीको अवस्था कस्तो छ ? र, अहिले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले ग्यासमा माग घटाउन थालेको हो ?

-पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो ग्यास पुग्छ । मेरो व्यवसायको ग्रोथ अघिल्लो वर्षको हाराहारीमै छ । ग्यास शतप्रतिशत आयातित वस्तु हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातले बजेटलाई घाटा बनाउनेमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राखेको छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेकै बिजुली हो । यद्यपि यसको प्रतिस्थापन गर्ने तयारी शून्य छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यसको मागमा धेरै कमी आएको देखिँदैन ।

हेर्नुहाेस्, भिडियाे-