काठमाडौँ

पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ । कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ । सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।

गरिबी निवारण कोष ऐन मार्फत स्थापना भएकोले कोष विघटन गर्न सरकारलाई कानुनी अड्चन परेको छ । कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकले आगामी सोमबारदेखि हात झिक्दै छ । विश्व बैंक र कोषबीचको सम्झौता सोमबारबाट सकिँदै छ ।

कोषले हालसम्म ६५ जिल्लाका ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । १९ अर्बमध्ये १५ अर्ब कोषले आफैं अनुदान दिएको थियो भने बाँकी ४ अर्ब ती संस्थाले जुटाएका थिए । विपन्न वर्गलाई सवलीकरण र सशक्तीकरण गर्ने उदेश्यले कोषले विभिन्न सामदायकि संस्थामा लगानी गर्दै आएको छ ।
नागरिकबाट