काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उद्योग संघले जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, एलपी ग्याँस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।

साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५ प्रतिशत–२५ प्रतिशत कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्ने, एलपि ग्याँसका उपभोक्ताहरुले ग्याँस उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधी बारे जनचेतना कार्यक्रम प्रचार प्रसारको लागि राज्यले घटीमा आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।

यसको साथै संघका अन्य मागहरु निम्नानुसार छन्-

१. विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनु पर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,

२. उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशत नघट्ने व्यवस्था हुनु पर्ने,

३. ग्याँसको कोटा सिलिण्डर खरिद र रुजु (भेरीफाईड) गरे अनुसार हरेक वर्ष गर्दै जाने,

४. एलपि ग्याँसको सिलिण्डरबाट हुने दुर्घटनाहरूमा निर्माता उद्योग, उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताहरुको दायित्व बारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने,

५. हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको विमा हाल सबैले आ–आफ्नो लगानी अनुसार विमा गरेको भएता पनि कुनै कारणवस उद्योग भित्र दुर्घटना भैपरी उद्योग क्षेत्र बाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,

६. काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा सरकारले नेपाल एलपिग्यास उद्योग संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र जुन जुन ग्याँस उद्योगले स्थानिय बजारमा ग्याँस विक्री गर्दै आएका छन् त्यस्ता ग्याँस उद्योगहरुले उक्त स्थानमा सामुहिक डिपो राख्न सक्ने छ । जसबाट समय समयमा हुने ग्याँसको अभावको बेला ग्याँसको आपुर्ति गर्न सहज हुने छ ।

७. नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एल. पी. ग्याँस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ। साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५५–२५७ कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ ।

८. पेट्रोलियम ऐन/निएम/कानुनको निर्माण गरि एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नु पर्ने र सोका लागि निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नु उचित हुने छ । नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम ऐन नियम कानुन को व्यवस्था नहुदा भारतीय विस्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार एंव उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन भैरहेकाले आफ्नै राष्ट्रिय ऐन नियम कानुन तथा छुट्टै नियमन निकाय भएमा व्यवस्थित व्यवस्थापनका साथै अनुगमन र नियन्त्रण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता हुने हुँदा उक्त कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

९. ग्याँस सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनिकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्नेछ । यसले दुर्घटनाका कारणहरूको सत्यतथ्य विवरण सार्बजनिक गरी सुधारात्मक नीति निर्माण गर्न सघाउनेछ। साथै, ग्यास विक्रेताहरूको मापदण्ड प्रमाणिकरण तथा व्यवस्थापन सुरक्षाका दृष्टिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ ।

१०. नेपाल आयल निगम लि। सञ्चालक समितिले नेपाल एल। पि। ग्याँस उद्योग संघ मागपत्र सम्बन्धमा अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न गठित समितिको मिती २०८१–०९–१८को प्रतिवेदन, मा यस संघका तर्फ बाट राखिएको ६ बुदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने ।

११. नेपाली ग्याँस उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी ग्याँस बुलेट संचालनका लागि आवस्यक पर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीक्तिमा नेपाली ग्याँस उद्योगहरुका नाममा भारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण भई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले बिना कारण इजाजत नदिई ७वर्ष देखि खडा रहेको कारण नेपालको लागि आयात हुने एल। पि। ग्याँस लोड हुन नसकेको र हाल संचालनमा रहेको विभिन्न भारतीय ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन बिच २०७३–०६–०२ मा भएको सम्झौता अनुसार गत डिसेम्बर २०१७ देखि नै सम्झौताको म्याद समाप्त भैसकेको र तत्पश्चात नेपाली बुलेट मात्र संचालनमा ल्याउने सम्झौता अनुरुप हाल सम्म पनि नेपाली बुलेट संचालनमा ल्याउन नसकेको हुदा कुनै पनि रायमा बुलेट कारण नेपालमा ग्याँस आपूर्तिमा कठिनाई हुन सक्ने भएकोले तत्काल नेपाली नम्बरका ग्यांस बुलेट संचालनका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल गरि सो को निकास दिनु पर्ने । अन्यथा देशमा ग्याँस आपूर्ति ठप्प हुनसक्ने संकटको जिम्मेबारी र क्षतिपुर्ति निगमले व्यहोर्नुपर्ने,

१२. ईपीडीओ सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमले एलपि स्याँसको आयातमा नेपाली उद्योगहरुको कोटा अनुसारको ईपीडीओ रकम अग्रिम बैंकमा दाखिला गरि एक महिनाको समय अर्वाध राबी ईपीडीओ दिइन्छ र ट्याङकरहरुले ईपीडीओ पुनः नविकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अको १० दिन पछि निगममा आइपुग्छ र नविकरण पश्चात पुन रिफाइनरि पठाउँदा सोहि अनुसारको समय लाग्दछ । तसर्थ २१औं शताब्दीको प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो छरितो भरपर्दो र समयको बचतका साथै लगानीको समेत सुरक्षालाई दृष्टिगत गरि निगमले ईपीडीओको अवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।