पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाले स्थायी गरेका एकसय २९ जना कर्मचारीहरु मध्ये एक सय १० जनाको स्थायी नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको मंगलबारको संयुक्त इजलाशले पोखरा महानगरपालिकामा स्थायी भएका एकसय २९ जना कर्मचारीहरु मध्ये एकसय १० जनाको स्थायी नियुक्ति बदर गरिदिएको हो । इजलाशले पोखरामा महानगरपालिकामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका १९ जना कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति सदर गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराको आदेश बमोजिम स्थायी नियुक्ति सदर भएका कर्मचारीहरुमा दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल, महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान छन् । सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको पनि स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरेको हो ।

यी १९ जना २०६४ सालअगावै महानगरमा भर्ती भएका थिए । उनीहरुले आफूहरु स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले निवेदक सबैलाई स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो ।यसअघि नै स्थायी नियुक्तिका लागि अदालतबाट दुई पटकसम्म आदेश जारी भएपछि पोखरा महानगरले गत फागुनमा १९ सहित एकसय २९ कर्मचारीलाई स्थायी गरेको थियो ।

१९ जनाका हकमा आदेश आएको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले भने थप १ सय १० कर्मचारीलाई पनि स्थायी गरेपछि विवाद बाहिरिएको थियो । १९ जनाको हकमा जारी भएको आदेशलाई टेकेर बाँकी कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्नका लागि महानगरले तीन पटकसम्म सूचना संशोधन गरी प्रकाशन गरेको थियो । अदालतले त्यति बेला स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ नियम २१३ क बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न २०७२ चैत ३० मा आदेश दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको कात्तिक १३ गतेको बैठकले पोखरा महानगरपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २९ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । ‘आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानुनविपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,’ प्रदेश लोक सेवा आयोगले महानगरलाई गरेको निर्देशनमा भनिएको थियो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायतको वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको आयोगको दाबी छ ।

योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धात्मक अवसरबाट वञ्चित भएकोसमेत देखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिएको आयोगले भनेको थियो ।