काठमाडौं । नेपालकै ठुलो जलविद्युत आयोजना बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । लामोसमय अगाडिदेखि नै चर्चामा आएको अछामस्थित बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अझै सुरु हुने छाँटकाँट नदेखिएको हो ।
सरकारले एक दशक अगाडि नै आयोजनाका लागि भनेर अध्ययन सुरु गरेको भएतापनि आयोजनामा कुनै ठोस विकास देखिँदैन, न त निर्माण काम सुरु गर्ने कुनै छाँटकाँट नै देखिन्छ । कुनै समयमा नेपालकै ठुलो लागतको आयोजना भनेर चर्चा भएको भएपनि हाल भने यो आयोजनाले गति लिन छाडेको छ ।
अछामको बुढीगंगा नदिको पानीको उपयोग गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने अवधारणा वि.सं २०६५ मै निस्किएको हो । त्यसपछि २०७१ मा नेपाल सरकारले साउदी कोष र कुवेती कोषसंग बुढीढुंगा जलविद्युत आयोजनाबारे अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सरकारलाई जलविद्युतबारे अध्ययन गर्नै लगभग ६ वर्ष लाग्यो । यद्यपी २०७६/७७ मा अध्ययन सकिएपछि आयोजना बल्ल ठेक्काको चरणमा प्रवेश गर्यो ।
अर्थले खलनायकको भूमिका खेलेकाे आराेप
आयोजना ठेक्का चरणमा प्रवेश गरेको ३–४ वर्ष भइसक्दा पनि सुरु भने हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताको पत्र नदिएकाले निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका सुचना अधिकारी पोष्टराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजनाले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन लगभग ६ महिना अगाडि नै पत्र पठाइसकेको भएपनि मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
पौडेलले आयोजना ठेक्का चरणमा प्रवेश गर्दा आयोजनाको परामर्शदाता छनाेट गर्नमा पनि कठिनाई आएको जनाए । अनुमान गरिएको बजेटभन्दा परामर्शदाता रुपमा छानिएको कम्पनीले बढी बजेट माग गरेकाले टेन्डर ३ पटक निस्किएर पनि रद्द हुँदै गरेको जानकारी दिए । ३ पटकसम्म टेन्डर रद्द भएपछि अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको निर्माणको परिवेक्षणका लागि परामर्शदाताका रुपमा भारतीय कम्पनी जिओडेटालाई चौथौ पटकमा छनोट गरिएको पौडेलको भनाई छ ।
परामर्शदाता र आयोजनाका लागि निर्माण कम्पनीसमेत छनौट भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीको आर्थिक र प्राविधिक मूल्यांकन भइसकेको तर अर्थबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरिदिएकाले काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए ।
‘निर्माण कम्पनीसँग समेत सम्झौताका लागि हामी तयार छौं, तर अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत निश्चितताका लागि कुनै प्रतिक्रिया दिइएको छैन’ पौडेलले केन्द्रबिन्दुसँग भने, ‘निर्माण कम्पनीका साथै परामर्शदाता कम्पनी छनोट र मूल्यांकन लगभग ६ महिना अगाडि नै गरिसकेका थियौं ।’
१० अर्ब बढी लागत अनुमान गरिएकाे यस आयाेजनाकाे निर्माण कार्य ३ लटमा गरिने पौडेलको भनाई छ । लट १ को लागि लगभग ६ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । लट २ र ३ भने बजेट अनुमान गरिएको छैन । ‘आयोजना सम्पन्न हुन लगभग ४ वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरेका छौं’ पौडेल थप्छन्, ‘तीनै लटको निर्माण कार्य सकाउँदा १० अर्ब लाग्न सक्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि बजेट दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पौडेलले जनाए । ‘जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिने भएपनि देशले विद्युत अन्य देशबाट किनेर ल्याउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न भयो भने राष्ट्र विद्युतमा आत्मनिर्भर त पक्कै पनि बन्छ किनभने राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धीतर्फ बलाने माध्यममध्ये एउटा जलविद्युत पनि हो ।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले हेरिरहेको आयोजनाले अछाम र वरिपरीका विकट जिल्लाहरुमा विद्युतको पहुँच सहज बनाउने र आर्थिक, प्राविधिक रुपमा सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले आयोजना निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।
आफूहरुले निर्माण चाँडै सुरु गर्न चाहेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले काम सुरु गर्नका लागि उचित तयार नगरिएिको पौडेलको धारणा छ । ‘निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर हामी निर्माण कार्य चाँडै सुरु गर्न चाहन्छौं, चाँडै स्रोत सुनिश्चितता होस्’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्रोत सुनिश्चित गरिदिए सक्दो चाँडो निर्माण कार्य सुरु गर्ने पौडेलले जानकारी दिए ।
