काठमाडौं । मालपोत तथा नापी कार्यालयले दिँदै आएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको छ। आठ वटा स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सुरु भइसकेको छ भने थप १३ वटा पालिकामा तयारी पूरा भएको छ।
संविधानले घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधान जारी भएको १० वर्षपछि स्थानीय तहले पाएको जग्गाधनी पुर्जासम्बन्धी काम स्थानीय तहमा गएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–काठमाडौं), शिवसताक्षी नगरपालिका (झापा), कन्काई नगरपालिका (झापा), चौदण्डीगढी नगरपालिका (उदयपुर), भुम्लु गाउँपालिका (काभ्रेपलाञ्चोक), रोशी गाउँपालिका (काभ्रेपलाञ्चोक), मेलम्ची नगरपालिका (सिन्धुपाल्चोक) र बेलका नगरपालिका (उदयपुर) मा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सुरु भइसकेको छ।
त्यस्तै, भगवतीमाई गाउँपालिका (दैलेख), पुनर्वास नगरपालिका (कञ्चनपुर), राप्ती सुनारी गाउँपालिका (बाँके), चुलाचुली गाउँपालिका (इलाम), हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका (खोटाङ), पाख्रिबास नगरपालिका (धनकुटा), सैनामैना नगरपालिका (रूपन्देही), झापा गाउँपालिका (झापा), खुम्बुपसाङल्हामु गाउँपालिका (सोलखुम्बु), मरिण गाउँपालिका (सिन्धुली), हुक्सेकोट गाउँपालिका (नवलपरासी), कालिका नगरपालिका (चितवन), ग्रामथान गाउँपालिका (मोरङ) मा तयारी पूरा भएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुँदै आएका सेवा प्रवाह अब स्थानीय तहबाट थालिएको बताए। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह दिनका लागि तयार भएका स्थानीय तहमा क्रमशः उक्त अधिकार हस्तान्तरण हुँदै गएको उनले बताए। ‘थप केही पालिकामा तयारी सबै पूरा भएको छ। चाँडै काम सुरु हुँदै छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा बढी से बढी पालिकाहरूमा जग्गासम्बन्धी सेवा हस्तान्तरणको तयारीमा छौं।’
७७ जिल्ला सदरमुकामसहित देशैभर १ सय ३७ मालपोत कार्यालयबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ। त्यसलाई क्रमशः ७ सय ५३ वटै पालिकामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताए।
सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअन्तर्गत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेर भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो। लिखित, रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्था शाखाले गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको थियो।
त्यही अध्यादेशका आधारमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो। तर, संघीय संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश नगराइँदा उक्त अध्यादेश भने निष्क्रिय भइसकेको छ। अध्यादेशलाई टेकेर बनाइएको नियमावलीका आधारमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको कार्यले निरन्तरता पाएको प्रवक्ता भट्टले बताए।
नियमावलीमा उक्त व्यवस्था रहेकाले त्यसअनुसार काम गर्नलाई समस्या नरहेको उनले बताए। जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार आवश्यक उपकरणसहितको स्रोतसाधन व्यवस्था गरेर सेवा लानलाई तयार भएका पालिकाहरूमा भूमिसम्बन्धी काम हस्तान्तरण भएको छ। आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाबाटै गर्नुपर्ने गरी काम अघि बढाइएको भट्टले बताए। जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिने कार्य मन्त्रालयबाट गरिएको छ।
मन्त्रालयले १० वैशाखमा एक सूचना जारी गर्दै भूमिसुधार/मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्पर्कमा आउन भनेको थियो। त्यो सूचनामा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
उक्त सूचनाका आधारमा २ सय २५ स्थानीय तहले मन्त्रालयमा सेवा लैजान इच्छा जाहेर गरेका थिए। पहिलो चरणका लागि मन्त्रालयले त्यसमध्ये ३५ वटा स्थानीय तहको छनोट गरेको थियो। छनोट गरिएका पालिकामध्ये भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको तयारी पूरा गरेकाबाट पहिलो चरणमा काम प्रारम्भ भएको छ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रशासनतर्फको अधिकृत–१, नापी अधिकृत–१, सर्वेक्षक–१, अमिन–२, नायब सुब्बा–४, कम्प्युटर अपरेटर–२ र कार्यालय सहयोगी–२ जना गरी १३ जना जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी कम्प्युटर, प्रिन्टर, वेब क्यामेरा, ब्याकअप पावरसहित १० प्रकारका उपकरण, कम्तीमा ४ वटा कोठाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ।
मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसनमा उठ्ने गरेको राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँदै आएको छ। लाभकर संघ सरकारले लिन्छ। जग्गाको मालपोत शुल्कको शतप्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछ।
