(रामजी बलामी)

फास्टट्रायक, एक्सप्रेस वे अर्थात काठमाण्डौं तराई द्रुतमार्ग । काठमाडौलाई तराई भू-भागसँग छोटो दूरीको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भईरहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । वि.सं. २०७४ बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फास्टट्रायक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

७६ दशलव २ किमी मिटरको यो आयोजना आर्थिक बर्ष ०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्व रुपैंया रहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले निजगढ पुगेर द्रुतमार्गको शिलान्यास गरेका थिए ।

४ लेनको यस द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल र १ दबमलव ३५ किमी सुरुङमार्ग बन्ने छ । यो सडक पहाडमा २५ किमी र तराईमा २७ किमी चौडाईको हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । द्रुतमार्ग अन्तर्गत काठमाडौंमा ४ किमी, ललितपुरमा ७.९ किमी, मकवानपुरमा ५६.७ किमी र बारामा ७.६ किमी सडक ओगट्ने छ ।

आयोजनाको मुख्य ५ काम

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको काम धमाधम भईरहेको जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा सेनाले काठमाडौंको मख्खुबेसी, मकवानपुरको सिस्नेरी दोभान, लेनडाँडा, बुदुने, बारा बागदेव इलाकामा गरी पाँच स्थानमा सुरक्षा बेस क्याम्पहरु स्थापना गरी पहिरो पन्छाउने काम गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि मुख्यतः ५ चरणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तिमध्ये पहिलो काम भनेको सवग्रेड फर्मेशन लेभलसम्म कटिंग तथा फिलिंग कार्य सम्पन्न गरी पेभमेण्ट गर्ने रहेको छ । त्यस पश्चात विभिन्न प्रकारका हाईवे स्ट्रक्चरवालहरु निर्माण गर्ने, त्यसपछि ठूला, मझौला तथा साना पुलहरु निर्माण गर्ने रहेको छ । यी कामहरु सकेपछि सुरुंगमार्ग निर्माण गर्ने र एसियन मापदण्ड अनुसार ४ लेनको एक्सप्रेस वे निर्माण गर्ने रहेको छ ।

हालसम्मको प्रगति

नेपाली सेनाको तथ्यांक नियाल्दा द्रुतमार्गको काम पछिल्लो समय द्रुतगतीमा भईरहेको देखाउँछ । अहिलेसम्म रुख कटानको कार्य ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ। कुल २० हजार वटा रुख काट्ने लक्ष्य रहेकामा अहिलेसम्म १९ हजार ६१९ वटा रुख कटान कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । अब जम्माजम्मी ३८१ वटा रुख काट्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बेश क्याम्प निर्माण कार्य पनि ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रस्तावित १० वटा बेश क्याम्पमध्ये ८ वटा बेश क्याम्पको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सबग्रेड फर्मेशन लेभलसम्मको सडक बनाउने काम भने निराशाजनक देखिएको छ । यस अन्तर्गत जम्मा २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणको सबैभन्दा पेचिलो मुद्धा बनेको घर जग्गा अधिग्रहण कार्य पनि अघि बढीरहेको छ । अहिलेसम्म करिव ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ । हालसम्म ५३ लाख २४ हजार ५१७ दशमलव ४४ वर्ग मिटर अर्थात १० हजार ४ सय ६६ रोपनी २ आना १ पैसा २ दाम बराबरको भूभाग अधिग्रहण भईसकेको छ ।

द्रुतमार्गको डीपीआर तयार पार्ने कार्यको पनि आधा काम सम्पन्न भईसकेको छ । अहिले मुल्यांकनको काम सकेर आरएफपी जारी भईसकेको अवस्था छ । त्यस्तै सर्भे डिजाइन सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता नियुक्ति कार्य पनि जारी रहेको छ । यस सम्वन्धी हालसम्म करिव ९० प्रतिशत काम सकेको सेनाको दावी छ । यस अन्तर्गत परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतिको लागि प्रक्रियामा रहेको छ ।

बिदेशीको भर

बहुप्रतिक्षित यो आयोजनाको स्रोत भने विदेशी दाताको भरमा रहने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अर्थमन्त्रालयले १५ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपैंया बजेट छुट्याएको छ । जबकी सेनाले ३८ अर्ब रुपैंया बजेट बिनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले बिनियोजन गरिएको रकममा पनि दुई तिहाई रकम ऋणबाट जोहो गर्ने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ८ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख रुपैंया बजेट बिनियोजन गरेको थियो । द्रुतमार्गका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा गरी करिव साढे १० अर्ब रुपैंया खर्च भईसकेको छ ।

मुआब्जाको विवाद कायमै

द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनामा यतिबेला मुआब्जा आन्दोलन चलिरहेको छ । सरकारविरुद्ध उनीहरुको दुई वटा प्रमुख माग छन् । एउटा सांस्कृतिक सम्पदा मास्न नपाईने र अर्काे मुआब्जा बृद्धि गर्नुपर्ने । अहिले द्रुतमार्गकालागि रेखांकन गरिएको ठाउँ ललितपुरको प्रमुख ऐतिहासिक सम्पदास्थल हो । यो ठाउँको उत्खनन गर्दा थुप्रै ऐतिहासिक वस्तुहरु फेला परेका थिए ।

अर्काे कुरा खोकना र बुङमतीका स्थानीयले मुआब्जा बृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले दिँदै आएको मुआब्जा एकदमै थोरै भएको भन्दै उनीहरुले समयानुकुल मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने मुआब्जामा कुनै पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले राज्यको मापदण्डमा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएका थिए ।