काठमाडौं । कतै तपाईंले सोच्नु भएको छ, टिम लिडर नै फेल हुँदा कुनै पनि टिमको उन्नति, प्रगति कस्तो होला र त्यसले भविष्यमा कस्तो दिशा लेला भनेर ? सोच्नु भएको छैन भने नेपाली खिचातानी राजनीतिबाट हाम्रो देश हाँकिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई हेरे पुग्छ । बाहिर जनतामाझ त सत्तापक्षका कुनै पनि नेताले आफ्नो पार्टी बिर्सिएलान् तर दुई तिहाईको ‘शक्तिशाली सरकार’ भनेर भन्न छुटाउँदैनन् । तर, त्यही शक्तिशाली भनिएको सरकारले कार्यसम्पादनमा भने बिजोग नम्बर पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनका अधिकांश मन्त्री र तिनले चलाइरहेका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय देखिएको हो । यो कुनै मनगढन्ते तथ्यांकले देखाएको पनि होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले नै उजागर गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २० वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, लगानी बोर्ड, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयसमेत २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा राखेर समग्र प्रगतिको अवस्था विश्लेषण गरेर यो रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।

महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूले आफूले गर्ने भनेका कामहरू समयमै पूरा नगरेको औंल्याएको छ । ओलीले वार्षिक कार्ययोजनाअुनसार काम गर्न मन्त्रीहरुसँग २०८१ भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका थिए । तर, सम्झौता कर्मकाण्डी मात्र देखिएको छ । मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री आफैं पनि फेल भएका हुन् ।

कार्यसम्पादनको प्रगतिविवरणका आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३२ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको हो । यसअन्तगरत क्रियाकलापतर्फ १७ दशमलव २ तथा माइलस्टोतर्फ ४६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र काम भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लक्ष्यअनुसार २८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थीले आफ्नो १०० पूर्णांकको परीक्षामा पास हुन त ३५ अंक ल्याउनुपर्छ, तर एउटा मुलुक नै हाँकिरहेका प्रधानमन्त्रीले भने त्यति अंक पनि ल्याउन सकेका छैनन् । यही मेथडलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय फेल भएको छ । रिपोर्टअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्रियाकलापतर्फ १३ प्रतिशत र माइलस्टोनतर्फ ४३.२ प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका २३ वटा क्रियाकलाप तोकिएकोमा ३ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। १८ वटा चालू र दुई वटा सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, माइलस्टोनतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस मसान्तभित्र ४४ वटा काम गर्नुपर्नेमा १९ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ।

रोल मोडल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यसम्पादन कमजोर देखिएपछि जनताले के आश गर्लान् ?

यता मन्त्रालयहरूको पनि उस्तै विजोग छ । पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापमा कानुन मन्त्रालय उत्कृष्ट ठहरिँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्री छन्। कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन र एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत काम ग¥यो। तर, यता देवेन्द्र दाहाल नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माइलस्टोनतर्फ १९ र क्रियाकलापतर्फ २ वटा काम पुस मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा नसकेकोले औसत ७ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै ल्याएको देखिन्छ ।

तोकिएको क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८० दशमलव ५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२ दशमलव ६ प्रतिशत प्रगति गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयले ४८ दशमलव १, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ४७ दशमलव ७, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२ दशमलव ९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४० दशमलव ९, अर्थ मन्त्रालयले ३९ दशमलव २ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको छन्।

अन्य मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ। तिनीहरुको चर्चा गरौं, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३३.३५, कृषि मन्त्रालयको २९।४, सहरी विकास मन्त्रालयको २६.२५, संघीय मामिलाको २५, शिक्षा मन्त्रालयको २४.५५, खानेपानी मन्त्रालयको २३ दशमलव ३५, श्रम मन्त्रालयको १८.७५, सञ्चार मन्त्रालयको १८.१५, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको १५.३, महिला मन्त्रालयको १०.७ र भौतिक मन्त्रालयको ७.९ प्रतिशत मात्र अंक आएको छ । यसरी समग्रमा लक्ष्यअनुसार ५६.२ प्रतिशत मात्र माइलस्टोन पूरा भएको छ ।

आखिर तोकिएको कार्यसम्पादन गर्नमा कहाँ चुक्यो त सरकार ? गत असारमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमतिसहित उदाएको गठबन्धन सरकारले पनि किन परिणाम निकाल्न सकेन ? जो सरकारमा आए पनि उस्तै अवस्था त हुने रैछ नी भन्ने आशंकासमेत खडा गरिदिएको छ । तर, यसको कारण पनि महाशाखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिदिएको छ । लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा हुन नसक्नु प्रमुख रहेको औंल्याइएको छ । स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारीमा विलम्ब, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विलम्ब, लागत इस्टिमेट स्वीकृत हुन बाँकी जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेकाले कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेका कारण १०१ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यहरू कार्ययोजनामा समावेश नगर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, पनि सम्पन्न वा शुरू हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये ३५ वटा माइलस्टोन पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको वा स्रोत सुनिश्चितता नभएको कारणबाट प्रभावित भएको देखिएको छ । राय सहमति प्राप्तिमा ढिलाइ, समन्वयको अभाव, ईआइएरआईईई स्वीकृतिमा ढिलाइजस्ता अन्तरतह मन्त्रालय, निकाय समन्वय र स्वीकृतिमा विलम्ब हुँदा ३५ वटा माइलस्टोन प्रभावित भएका छन् ।

कर्मचारी अभाव र नेतृत्व परिवर्तनले पनि मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा प्रभावित पारेको छ। प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार २३ वटा माइलस्टोन कर्मचारी नेतृत्व परिवर्तनका कारण प्रभावित बन्यो, लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। असोजको दोस्रो साता भएको अत्यधिक वर्षा र सोको कारण उत्पन्न बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण १६ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै वार्षिक खरिद योजना बनाइ लागु गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नसके यस्तो अवस्था नआउने पनि महासंघको भनाई छ ।