काठमाडौँ

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिजुली उपयोग गरेबापतको १२ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन । यो सबैभन्दा बढी बिजुली महसुल बाँकी राख्ने मन्त्रालय हो ।

मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्र ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी १२ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयले पनि महसुल बुझाउन बाँकी छ । उनीहरुको बक्यौता महसुल स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा केही कम छ ।’ बेलैमा महसुल नबुझाउने मन्त्रालयमा यातायात, संघीयलगायत रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, बक्यौता महसुल पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नगरपालिकाहरुको छ । नगरपालिकाहरुले मात्र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसपछि गाउँपालिकाको बक्यौता छ । गाउँपालिकाले तिर्न बाँकी महसुल एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

पाँच अर्ब रुपैयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले मात्र बुझाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘५० करोड मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय र अन्य कार्यालयको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेको तुलनामा बक्यौता रकम घट्दै गए पनि अझै ठूलो रकम उठाउन बाँकी छ ।’ प्राधिकरणले वर्षौं यता उठ्न नसकेको महसुल उठाउन ताकेता गरिरहेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनार्इ छ । ती कार्यालयबाट बक्यौता महसुुल असुल गर्न कठिन भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
नागरिकबाट