काठमाडाैं । आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । प्रत्येक वर्ष मार्च ८ तारिखमा मनाइने नारी दिवस यस वर्ष पनि ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागिः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ नाराका साथ देशभरि मनाइँँदै छ । २१औँ शताब्दीमा नेपाली समाजका महिलाहरु घरको कामदेखि जागिर गर्दा पनि जनचेतना र शिक्षाको कमीका कारण समाजमा महिलाहरु हेपिने प्रवृति पनि विद्यमान छ । महिला दिवस राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता लगायतका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका बिषयहरू बनेका छन् । महिलाहरुको जागरूकतालाई उजागर गर्ने दिवसका रुपमा यस दिवसलाई मनाउने प्रचलन छ ।

महिलाको विकास र समाज

नेपाली समाजमा पछिल्लो समय महिलाहरुले राजनीति, शिक्षा, आर्थिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निकै राम्रो स्थान ओगटेका छन् । महिलालाई एक रथका दुई पांग्रा भने पनि हाम्रो समाजको परम्परागत संरचना र मूल्य–मान्यताले अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट छुट्कारा पाउन सकेकाे छैन ।

राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय एवं अन्य सबै कारणले शासकीय शक्तिको माथिल्लो तहमा, समाजको निर्णायक तहमा भित्र गाडिएर बसेको पितृसत्तात्मक सोचले २१ औँ शताब्दीमा पनि महिलाको विकास र सशक्तिकरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

संविधानमै महिलाको हक संरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेपनि पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, गरिबी, विभेदपूर्ण कानुनका कारण जबरजस्ती करणी, यौन दुर्वयवहार एसिड आक्रमण, आगो लगाउने, घरेलु हिंसा, सामाजिक अपहेलना, दाइजो प्रथा जस्ता अमानवीय व्यवहार सहन महिलाहरु बाध्य भएको पछिल्लो समयका केही उदाहरणले प्रष्ट पार्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्रिमण्डलमा भएपछि नेपालमा पनि महिलाले केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिएकी थिइन् । त्यसपछि नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख ओनसरी घर्ती तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उच्च न्यायिक पदमा पुगे तर अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैनन् । के महिला अब प्रधानमन्त्री बन्लान् ? भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म पनि उत्तरविहीन छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

महिलाले पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका उदाहरणहरू प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि मनोवैज्ञानिक त्रास वा क्षमता र विज्ञताप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास नगरेर निर्णायक तहको जिम्मेवारी कम दिइने वा सकेसम्म नदिने कारणबाट पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण र गुणस्तरीय सहभागिता कम देखिएको पनि प्रसस्तै उदाहरणहरु छन् ।

संविधानले महिलाको हकअधिकारको सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समाजमा कामको बाँडफाँट अहिलेसम्म सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन ।

सामाजिक तथा विकासका गतिविधिहरूमा अझै पनि प्रमुख पदमा तथा स्थानमा पुरुषको उपस्थितिमै सीमित छ । समाजमा अझै पनि लैङ्गिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिँदैन । उत्पादनमूलक भूमिका तथा सामाजिक व्यवहारमा महिलाको बढी संलग्नता हुने र यी कार्यमा साझेदारी हुन नसकेको कारण पनि महिलाको सहभागिता बढ्न सकिरहेको छैन । महिला सहभागिता र समग्र विकासको सन्दर्भमा नदेखिने अवरोध हटाउने विषय अझै चुनौतीपूर्ण नै छ ।

न्यून शैक्षिक स्तर र सूचनामा सीमित पहुँच हुनु पनि महिलाका लागि चुनौती बनेर खडा भएको छ । पहिलो त महिला साक्षरता कम, त्यसमा पनि उच्च शिक्षामा महिलाको सङ्ख्या कम छ । विशेष ज्ञान तथा सीप चाहिने खालको प्राविधिक शिक्षामा महिलाको सहभागिता न्यून छ । यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा रहेका महिला, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसङ्ख्यक समूहका महिलाको शैक्षिक स्तर न्यून छ । जसका कारण न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिने सरकारी सेवा तथा निजामती सेवाजस्ता नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता कम छ ।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने देखिएको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि शैक्षिक स्तर, पर्याप्त ज्ञान र विज्ञता नभएका कारण महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । सही र पूर्ण सूचनाको अभावका कारण पनि महिलाको सहभागिता खुम्चिन पुगेको छ ।

नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा सबै तहको संरचनामा महिलाको हक, अधिकार संस्थागत गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने नेपालमा अझै सशक्त ढंगले महिलाको विकास हुन सक्छ । ‘हातमा हात, काँधमा काँध’ मिलाएर महिला र पुरुष समान हुन्न भन्ने भाषणलाई यर्थातमा परिणत गरी व्यवहारमा उतार्ने हो भने महिलाहरुले भोग्नुपर्ने हिंसात्मक कृयाकलापको उन्मुलन हुन सहज हुन्छ ।

महिलाका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सँगसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगको इतिहास पनि गाँसिएकाले महिला आयोगले पनि विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाउँँदै आइरहेको अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताएकी छन् ।

आज राष्ट्रिय महिला आयोगको २३औँ स्थापना दिवस पनि परेकाले आजै विभिन्न संघ संस्था, सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी महिला दिवस मनाइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।

केन्द्रविन्दु डट कमसँगको संवादमा उनले भनिन्,‘महिला दिवस महिला अधिकार र सशक्तिकरणका आरम्भ गरिएको दिवस भएकाले महिलाका समानत, अधिकार र सशक्तिकरणका विषयलाई समावेश गरेर यो दिवस मनाइरहेका छौँ । पछिल्लो दशकलाई नियालेर हेर्ने हो भने महिलाको उल्लेख्य विकास भएको देखिन्छ । हामीले नै देखेको कुरा हिजोका दिनमा महिलाहरु, छोरीहरु बाहिर निस्किने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण थियो । महिलाहरु पेशागत र व्यवसायिक क्षेत्रमा जान, शैक्षिक योग्यता पाउन निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।’

ती विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै आजको अवस्थामा महिलाहरु एकदमै अगाडि आइसेकेका छन् । अवसर पाए महिलाहरुले गर्छन् भन्ने हामीसँग थुप्रै उदाहरणहरु छन् । ताजा उदाहरण हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको दिक्षान्त समारोह । जसमा उच्च स्थान ल्याउनेहरुमा महिलाहरुले नै थिए । राजनीतिक, सामाजिक, समाजसेवा, संघ संस्था, व्युरोक्रेसि, न्यायिक निकाय र सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको भौतिक उपस्थिति बढ्दो क्रममा छ । जुन कुरा हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चिता गरेको छ । भौतिक रुपमा उपस्थिति भए पनि अझै पनि महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । हाम्रो परम्परागत पितृवादी सोच र मानसिकताले गरिने व्यवहारले गर्दाखेरी धेरै ठाउँमा परिवारबाटै हिंसा भएका छन् । यस्तै कार्यस्थल, राजनीतिक, सामाजिक ठाउँमा काम गरिरहेका महिलाहरुले हिंसा भोगिरहनुपरेको छ ।’

‘कानुनले महिलाको हक अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेपनि मानसिकतामा भएको रुढतालाइ परिवर्तन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरी समस्या र चुनौती हाम्रा अगाडि छन् । त्यसकारण महिलाहरु आफैले सचेत हुन जरुरी छ । त्यो भन्दा पनि महिलाको अस्तितत्वलाई स्वीकार्न परिवारबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ । परिवार,समाज र राज्यले महिलाको समान अस्तित्व र हैसियतलाई स्वीकार गर्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ। महिलाका विषयवस्तुलाई तीनै तहको सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भौतिक विकास भएर मात्रै हुँदैन । कानुनमा सुनिश्चि गरिएका हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी मानसिक रुपमा पनि विकास गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले थपिन् ।

राम्रा सबल र प्रेरणादायी पक्षहरुलाई ग्रहण गरे हामी समान हौँ भन्ने भावनाको वृद्धि गरी महिलाको हक र अधिकारका लागि पहल गरी नियम कानुनमा उल्लेख गरिएका कुराहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकाे उनले बताइन् ।

यसरी सुरुवात भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस

श्रमबारे उठेको आन्दोलनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मान्यता दिएको हो । सन १९०८ मा १५ हजार महिलाले न्यूयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित र्याली गरेपछि यस दिवसको बीजारोपण भएको थियो । त्यसकै एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गर्यो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बनाउनुपर्ने उपाय जर्मनीकी माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्किनको थियो । उनले सन १९१० मा कोपनहेगनमा भएको कामकाजी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा यो उपाय सुझाएकी हुन् । त्यहाँ १७ देशका १०० महिला सहभागी थिए र उनीहरू सबैले उनको सुझावमा सहमति जनाए । सन् १९११ देखि महिला दिवस मनाउन सुरुवात गरियो । जुन अझै कायम नै छ ।

तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन १९७५ मा यो दिवस मनाउन थालेपछि यसले आधिकारिक मान्यता पायो । सन १९९६ मा राष्ट्रसङ्घले विगत मनाउँदै, भविष्यबारे योजना गर्दै भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्यो ।

वि.सं. २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको पालादेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो । महिलालाई मताधिकारको अधिकार भने विसं २००७ सालबाट प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै भएको हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिलाहरू समाज, शिक्षा, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा कहाँ आइपुगे भन्ने मनाउने दिन बनेको छ । तर यो दिनको राजनीतिक धरातल भने निरन्तरको असमानताबारे चेतना जगाउनका लागि आन्दोलन र प्रदर्शन आयोजना गर्ने भन्ने हो ।