काठमाडौं । रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा भएको धरौटी रकम धेरै भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका छन् ।

जिल्ला अदालतबाट माग १ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम धेरै भएको भन्दै उनले पुनर्विचारको मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। उनी बैंक ग्यारेन्टी राखेर रिहा भएका थिए । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएका हुन्।